दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद बताया गया कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।
बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की तारीख
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 23 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, जबकि 24 मार्च को दिल्ली सरकार वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
बैठक में दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई—बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और एमबी रोड पर अंडरपास के साथ छह-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और राजधानी में सफर को आसान बनाना है।
‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और दिल्ली का सड़क नेटवर्क आधुनिक होगा। उन्होंने इसे ‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में अहम कदम बताते हुए नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन से भी जोड़ा।
बारापुल्ला फेज-3 प्रोजेक्ट की खासियत
दिल्ली सरकार ने बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 1,635.03 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। यह परियोजना सराय काले खां को मयूर विहार से जोड़ेगी और आगे चलकर दक्षिणी दिल्ली के एम्स तक सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा समय में कमी आएगी। साथ ही सराय काले खां, रिंग रोड, डीएनडी फ्लाईवे और एनएच-24 के आसपास ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है।
तय समयसीमा
सरकार ने इस परियोजना को 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
एमबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर
एमबी रोड पर बनने वाला छह-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 1,471.14 करोड़ रुपये है और इसे Delhi Metro Rail Corporation द्वारा तैयार किया जाएगा।
दो चरणों में होगा काम
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिससे दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा।
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