लखनऊ- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
करीब 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस एमओयू के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 10 लाख स्थायी और संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें करीब 4.50 लाख स्थायी और 5.50 लाख संविदा कार्मिक शामिल हैं। योजना का लाभ शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, समग्र शिक्षा अभियान के कर्मचारियों, मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कार्मिकों और विभाग के अन्य संबद्ध कर्मचारियों को मिलेगा।
स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा ₹1 करोड़ तक का बीमा कवर
एसबीआई के विशेष सैलरी पैकेज के तहत स्थायी कर्मचारियों को ₹10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा ₹1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ₹1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर और ₹1.60 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा।
योजना में कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी विशेष एड-ऑन सुरक्षा कवर शामिल किया गया है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।
संविदा कर्मचारियों के लिए भी विशेष सुरक्षा
एमओयू के तहत ₹10 हजार से अधिक मासिक नेट वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को ₹30 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹30 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹15 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा।
इसके अलावा एयर एक्सीडेंट की स्थिति में ₹30 लाख का बीमा कवर भी उपलब्ध होगा। उनके बच्चों की पढ़ाई और पुत्रियों के विवाह के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा लाभ दिए जाएंगे।
कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
जिन संविदा कर्मचारियों का मासिक नेट वेतन ₹10 हजार से कम है, उन्हें जीरो बैलेंस एसबीआई खाते और रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से ₹1 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
SBI खाताधारकों को स्वतः मिलेगा फायदा
जिन कर्मचारियों के वेतन खाते पहले से भारतीय स्टेट बैंक में हैं, उनके खातों को स्वतः एसबीआई सैलरी पैकेज में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के खाते किसी अन्य बैंक में हैं, उन्हें एसबीआई में वेतन खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
आर्थिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
प्रदेश सरकार का मानना है कि यह समझौता केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
