नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सेवानिवृत्ति के बाद जमा भविष्य निधि की रकम निकालने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कर्मचारी अपनी पूरी जमा राशि एकमुश्त निकालने के बजाय निश्चित अंतराल पर किस्तों में भी प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। नई सुविधा से उन लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है, जो अपनी जीवनभर की बचत को एक साथ खर्च करने के बजाय लंबे समय तक व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं।
न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्य सीमा घटकर 10% हुई
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने भविष्य निधि खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने के नियम में भी राहत दी है। अब सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% के बजाय केवल 10% राशि बनाए रखनी होगी। इस बदलाव से कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार पहले की तुलना में अधिक रकम निकाल सकेंगे। विशेष रूप से आर्थिक संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य जरूरी खर्चों के समय यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, खाते में बची राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
बेरोजगारी के 2 महीने बाद फिर निकाल सकेंगे पूरा पीएफ
ईपीएफओ ने बेरोजगारी की स्थिति में अंतिम पीएफ निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को लेकर भी पुराना नियम बहाल कर दिया है। अब नौकरी छूटने के बाद लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर सदस्य अपनी भविष्य निधि का अंतिम निपटान करा सकेंगे। अक्टूबर 2025 में इस अवधि को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया था। नए फैसले से नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को अपनी जमा बचत तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे बेरोजगारी के दौरान घरेलू खर्च और अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
पेंशन की अंतिम निकासी के लिए 36 महीने का नियम बरकरार
पीएफ और पेंशन निकासी के नियमों में बदलाव के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अंतिम पेंशन निकासी की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए न्यूनतम 36 महीने की अवधि पहले की तरह लागू रहेगी। इसका अर्थ है कि भविष्य निधि की अंतिम निकासी और पेंशन से संबंधित निकासी के नियम अलग-अलग बने रहेंगे। कर्मचारियों को आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि उनकी जमा राशि का कौन-सा हिस्सा पीएफ से संबंधित है और कौन-सा पेंशन योजना के अंतर्गत आता है।
कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक जरूरतों के अनुसार निकासी की स्वतंत्रता
नए बदलावों का व्यापक उद्देश्य भविष्य निधि की रकम को कर्मचारियों के लिए अधिक सुलभ और उपयोगी बनाना है। पहले एकमुश्त निकासी और न्यूनतम शेष राशि की शर्तों के कारण कई सदस्यों को अपनी जरूरत के अनुरूप धन प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। किस्तों में निकासी की सुविधा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन करने का विकल्प मिलेगा। वहीं, बेरोजगारी के बाद कम प्रतीक्षा अवधि से नौकरी गंवाने वाले लोगों को तत्काल आर्थिक राहत मिल सकेगी। हालांकि, समय से पहले अधिक निकासी करने से भविष्य में उपलब्ध बचत कम हो सकती है।
ईपीएफओ के फैसले से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
ईपीएफओ के इन फैसलों को कर्मचारी भविष्य निधि व्यवस्था को अधिक लचीला और जरूरत आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक ओर जहां निकासी की शर्तें आसान हुई हैं, वहीं किस्तों में भुगतान का विकल्प सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय की योजना बनाने में मदद कर सकता है। कर्मचारियों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि पीएफ केवल वर्तमान जरूरतों के लिए जमा धन नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का आधार है। इसलिए नई सुविधाओं का इस्तेमाल अपनी वित्तीय परिस्थितियों और दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर करना अधिक उचित होगा।