कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के कामकाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए अपने सरकारी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य के वित्त विभाग ने CPWD, NBCC, RITES और Engineers India Limited (EIL) समेत चार केंद्रीय संस्थाओं को सरकारी कार्यों के लिए फिर से सूचीबद्ध करने का फैसला किया है। इस संबंध में 17 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
WBFR के Annexure-D में चार केंद्रीय संस्थाओं की वापसी
वित्त विभाग की ओर से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक, West Bengal Financial Rules (WBFR) के Rule 47D के तहत Annexure-D की सूची में इन चारों संस्थाओं को दोबारा शामिल किया गया है। इनमें Central Public Works Department (CPWD), National Buildings Construction Corporation (NBCC), RITES Limited और Engineers India Limited (EIL) शामिल हैं। इस फैसले के बाद राज्य की विभिन्न निर्माण, बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं में इन संस्थाओं को काम सौंपने का रास्ता साफ हो गया है।
2012 में मिली थी अनुमति, बाद में नीति बदलने पर बंद हुआ था रास्ता
दरअसल, 25 जून 2012 को राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के जरिए केंद्रीय एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सरकारी कामकाज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, बाद में नीतिगत बदलाव के कारण इन संस्थाओं को सूची से हटा दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार की परियोजनाओं में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नियुक्त करने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर राज्य सरकार ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए इन एजेंसियों की वापसी का रास्ता खोल दिया है।

PWD के नए Schedule of Rates के बाद बदला फैसला
वित्त विभाग की इस नई अधिसूचना के पीछे लोक निर्माण विभाग (PWD) का एक अहम फैसला भी है। 7 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए PWD (NH) Schedule of Rates को राज्य में PWD के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों के लिए एक समान Schedule of Rates के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय एजेंसियों को दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
टेंडर और CVC की गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य
हालांकि, इन केंद्रीय संस्थाओं को सरकारी परियोजनाओं का काम सौंपने के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार, संबंधित संस्थाओं को सभी टेंडर राज्य या केंद्र सरकार के ई-टेंडर पोर्टल अथवा GeM पोर्टल के माध्यम से जारी करने होंगे। इसके अलावा, काम के निष्पादन के दौरान Central Vigilance Commission (CVC) की निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
भविष्य में अन्य केंद्रीय संस्थाओं को भी मिल सकती है जगह
वित्त विभाग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार भविष्य में अन्य केंद्रीय एजेंसियों या कॉरपोरेशनों को भी इस सूची में शामिल कर सकती है। यानी फिलहाल चार संस्थाओं की वापसी के साथ राज्य की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं में केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी बढ़ने की संभावना बन गई है। वित्त विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।