नई दिल्ली | केंद्र सरकार एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए नियामक व्यवस्था को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं को केंद्रीय नियामक निगरानी के दायरे में लाने के लिए नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही थोक दवाओं की बिक्री और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए औषधि नियम, 1945 में भी बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। मंत्रालय का मानना है कि इन संशोधनों से दवाओं के निर्माण और वितरण की निगरानी मजबूत होगी। खासतौर पर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े जोखिमों को कम करने और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) की समस्या पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है।
एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के लिए केंद्रीय मंजूरी जरूरी करने का प्रस्ताव
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण लाइसेंस पर्याप्त नियामक जांच के बिना जारी किए जाने को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। इनमें जैव उपलब्धता और जैव समतुल्यता (Bioavailability और Bioequivalence) तथा स्थिरता से जुड़े अध्ययन जैसी जरूरी जांच शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन आकलनों के अभाव में एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता प्रभावित हो सकती है। यदि दवाएं घटिया गुणवत्ता की हों या अपेक्षित असर न दिखाएं, तो एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR के विकास और प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। इससे मरीजों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। प्रस्तावित संशोधन के तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 के अंतर्गत नई दवाओं पर लागू नियामक व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।
राज्य लाइसेंस से पहले केंद्रीय प्राधिकरण की अनुमति
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माताओं को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) के पास विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (CLA) से अनुमति लेनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य दवाओं के निर्माण से पहले केंद्रीय स्तर पर नियामक जांच सुनिश्चित करना है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन अधिक व्यवस्थित तरीके से किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित संशोधन है। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी कर संबंधित पक्षों और आम जनता से इस पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
थोक दवाओं की बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में भी संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत थोक दवाओं यानी सक्रिय या निष्क्रिय थोक औषधीय पदार्थों की बिक्री के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस फॉर्म शुरू किए जाएंगे। फिलहाल एक ही लाइसेंस के तहत तैयार दवाओं और थोक औषधीय पदार्थों, दोनों की थोक बिक्री की अनुमति दी जाती है। प्रस्तावित बदलाव के बाद थोक औषधीय पदार्थों की बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था होगी। इससे इन उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति पर अधिक केंद्रित निगरानी रखी जा सकेगी।
लाइसेंस में दवाओं की श्रेणी बताना होगा
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, थोक विक्रेताओं के लाइसेंस में उन थोक दवाओं की श्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा, जिनका वे कारोबार करते हैं। इसमें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985 के अंतर्गत आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा, थोक दवाओं की बिक्री सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करने का प्रस्ताव है। इससे दवाओं के वितरण, रखरखाव और आपूर्ति प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
स्वास्थ्य मंत्रालय के दोनों प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य दवा निर्माण से लेकर थोक वितरण तक नियामक निगरानी को मजबूत करना है। एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के लिए केंद्रीय अनुमति और थोक औषधीय पदार्थों के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से गुणवत्ता नियंत्रण तथा जवाबदेही को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल दोनों बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर हैं। अंतिम नियम और उनकी लागू होने की तारीख का निर्णय आपत्तियों और सुझावों पर विचार के बाद किया जाएगा।