नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि पिछले एक दशक में चीन से लगी भारतीय सीमा पर बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है। पहले जहां सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति काफी धीमी थी, वहीं अब सड़कों, सुरंगों, पुलों और हवाई पट्टियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि दशकों तक इस क्षेत्र की पर्याप्त उपेक्षा हुई, जिसका असर सैन्य आवाजाही और रणनीतिक तैयारियों पर भी पड़ा। हाल के वर्षों में हुए निर्माण कार्यों ने सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। इससे दुर्गम इलाकों तक पहुंच आसान होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता भी बढ़ी है।
सैनिकों की लंबे समय तक तैनाती बनाए रखना हुआ आसान
जयशंकर के अनुसार, चीन सीमा पर अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सैन्य गतिविधियां और तैयारियां दिखाई दे रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बनाए रखने के लिए मजबूत परिवहन व्यवस्था और निरंतर आपूर्ति जरूरी होती है। सीमा क्षेत्र में विकसित सड़क नेटवर्क और अन्य सुविधाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पहले किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के कारण ही वहां बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना संभव हो सका। वर्तमान में जारी परियोजनाएं भविष्य में भी इस क्षमता को बनाए रखने में सहायक होंगी। यह बदलाव भारत की सीमाई रणनीति में बुनियादी ढांचे के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
गलवान संघर्ष के बाद सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार
वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को लेकर नई चुनौतियां सामने रखी थीं। इसके बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती, निगरानी और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। जयशंकर ने स्वीकार किया कि गलवान की घटना के बाद सीमा पर सैनिकों की तैनाती करने और लंबे समय तक उन्हें वहां बनाए रखने की भारत की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उनका यह बयान बताता है कि सीमा प्रबंधन को केवल सैन्य तैनाती तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए परिवहन, रसद, संचार और आधारभूत सुविधाओं का मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है।
सड़क, सुरंग और पुल बने सीमाई सुरक्षा के मजबूत आधार
चीन सीमा से जुड़े दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण और संपर्क सुविधाओं का विस्तार भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। पहाड़ी इलाकों में सुरंगों और पुलों का निर्माण होने से सैनिकों तथा आवश्यक सैन्य सामग्री की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकती है। विशेष रूप से सर्दियों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में बेहतर संपर्क मार्ग सैन्य तैयारियों के साथ स्थानीय आबादी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हवाई पट्टियों और अन्य सुविधाओं का विकास आपात परिस्थितियों में त्वरित सहायता पहुंचाने की क्षमता को मजबूत करता है। इस तरह सीमाई बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है।
चीन से रणनीतिक अंतर के पीछे औद्योगिक विकास की चुनौती
विदेश मंत्री ने भारत और चीन के बीच रणनीतिक असमानता का उल्लेख करते हुए विनिर्माण और औद्योगीकरण के क्षेत्र में भारत की पिछली कमजोरियों की ओर भी ध्यान दिलाया। उनके अनुसार, भारत ने कई दशकों तक औद्योगिक विकास के ऐसे अवसर गंवाए, जिनका लाभ उठाकर चीन ने अपनी आर्थिक और उत्पादन क्षमता को व्यापक रूप से मजबूत किया। वर्ष 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बावजूद भारत विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित गति हासिल नहीं कर सका। इसका प्रभाव केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक क्षमताओं पर भी पड़ा। आधुनिक सैन्य शक्ति के लिए मजबूत औद्योगिक आधार, तकनीकी आत्मनिर्भरता और उत्पादन क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सीमाई सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षमता भी जरूरी
जयशंकर के बयान का व्यापक संदेश यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर सैनिकों की मौजूदगी से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके लिए आर्थिक और औद्योगिक मजबूती भी आवश्यक है। सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, आधुनिक तकनीक, रक्षा उत्पादन और बेहतर परिवहन व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के सामने चुनौती चीन के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के साथ अपनी दीर्घकालिक क्षमताओं को मजबूत करने की भी है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश, घरेलू उत्पादन और तकनीकी नवाचार को गति देना महत्वपूर्ण होगा। सीमावर्ती विकास के साथ औद्योगिक आत्मनिर्भरता पर जोर भारत की भविष्य की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है।
