नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर आशावादी रुख अपनाते हुए कहा कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। उन्होंने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, व्यापारिक तनावों और बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच भारत की विकास गति को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनके अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की उत्पादन क्षमता, घरेलू मांग, निवेश और व्यापक आर्थिक बदलावों का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत आने वाले वर्षों में भी मजबूत विकास दर बनाए रखने में सक्षम रहेगा और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी भूमिका लगातार बढ़ाएगा।
गरीबी में कमी को बताया आर्थिक बदलाव की बड़ी उपलब्धि
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे भारत में आर्थिक अवसरों के विस्तार, सरकारी योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं की पहुंच और आम लोगों की मेहनत से आया बड़ा बदलाव बताया। मोदी के मुताबिक, देश की आर्थिक प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उसका लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक कितना पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कारोबारियों, श्रमिकों, किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार को उन्होंने विकास की महत्वपूर्ण कसौटी बताया। सरकार का दावा है कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को साथ लेकर चलने की रणनीति ने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है।
निर्यात में रिकॉर्ड प्रदर्शन से मजबूत हुआ आर्थिक भरोसा
प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में वस्तुओं के निर्यात के करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का उल्लेख करते हुए इसे भारत की व्यापारिक क्षमता का महत्वपूर्ण संकेत बताया। उनके अनुसार, वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ना देश के विनिर्माण क्षेत्र, व्यापारिक नेटवर्क और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। निर्यात में मजबूती से विदेशी मुद्रा अर्जित करने, घरेलू उद्योगों को विस्तार देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं, कारोबारी प्रक्रियाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और नए व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की आर्थिक क्षमता और वैश्विक व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी का प्रतीक बताया।
वैश्विक एजेंसियों के बढ़ते अनुमानों का दिया हवाला
मोदी ने कहा कि मूडीज, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर अपने अनुमानों में सकारात्मक बदलाव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों का भारत की विकास क्षमता पर भरोसा निवेशकों और उद्योग जगत के लिए उत्साहजनक संकेत है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, लगभग 7% या उससे अधिक की आर्थिक वृद्धि का अनुमान भारत की मजबूत घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों, वित्तीय स्थिरता और सुधारों की निरंतरता से जुड़ा है। हालांकि वैश्विक परिस्थितियां, ऊर्जा कीमतें, व्यापारिक बाधाएं और वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव आगे भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने रह सकते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि भारत इन परिस्थितियों के बीच अपनी विकास क्षमता बनाए रखने की स्थिति में है।
‘लाइसेंस-कोटा राज’ से नई आर्थिक पहचान तक का सफर
फिक्की के शताब्दी वर्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक यात्रा के विभिन्न चरणों का जिक्र किया। उन्होंने पुराने लाइसेंस और कोटा आधारित आर्थिक ढांचे, राष्ट्रीयकरण की नीतियों तथा एक समय कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाने वाले भारत की स्थिति को याद किया। मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की आर्थिक दिशा बदलने में भारतीयों की मेहनत, उद्यमशीलता और सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता की अहम भूमिका रही है। उन्होंने युवाओं, किसानों, कामगारों, कारोबारियों और उद्योगपतियों को भारत की प्रगति का प्रमुख आधार बताया। प्रधानमंत्री के अनुसार, आर्थिक सुधारों, डिजिटल बदलाव, निवेश को प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास ने देश को नई आर्थिक पहचान दी है, जिसका असर आने वाले वर्षों में और व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है।
आत्मनिर्भरता और ‘इंडिया फर्स्ट’ से विकसित भारत का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से उन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की, जहां भारत अभी भी आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक हालात में जरूरी संसाधनों और तकनीकों की आपूर्ति को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए देश को अपनी क्षमताओं और उत्पादन व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा उत्पादन, उन्नत तकनीक और औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मोदी ने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे अपने निवेश, उत्पादन और कारोबारी फैसलों में ‘इंडिया फर्स्ट’ की भावना को प्राथमिकता दें। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार, उद्योग और देश के नागरिक मिलकर अगले 20 वर्षों में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।