भारत सरकार देश में चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की योजना पर तेजी से काम कर रही है। जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मिशन के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है। इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है और इसके अप्रैल के अंत तक घोषित होने की संभावना जताई जा रही है।
पहले चरण में मिला बड़ा निवेश
सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण के लिए लगभग 76 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत देश में चिप निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिला और लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ। यह निवेश भारत में उभरते सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
दस परियोजनाओं को मिल चुकी है मंजूरी
दिसंबर 2025 तक इस मिशन के अंतर्गत कुल दस परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से चार परियोजनाओं से इस वर्ष चिप उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं देश के छह अलग-अलग राज्यों में स्थापित की जा रही हैं और इनमें सिलिकॉन निर्माण इकाइयां, उन्नत पैकेजिंग सुविधाएं तथा विशेष असेंबली और परीक्षण अवसंरचना शामिल है।
अतिरिक्त धनराशि की होगी आवश्यकता
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार मिशन के दूसरे चरण के लिए अलग से अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले चरण के लिए निर्धारित 76 हजार करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए जा चुके हैं। जैसे-जैसे ये परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, वैसे-वैसे इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा।
आत्मनिर्भर चिप उद्योग की दिशा में बड़ा कदम
सेमीकंडक्टर उद्योग आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वाहन, दूरसंचार उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों में चिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में भारत का लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है।
तकनीकी विकास और रोजगार के अवसर
विशेषज्ञों का मानना है कि सेमीकंडक्टर मिशन का विस्तार देश में उच्च तकनीकी उद्योगों के विकास को गति देगा। इससे अनुसंधान, विनिर्माण और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित हो सकते हैं।
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