नई दिल्ली. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर रोक लगाने संबंधी मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। मेक्सिको की ओर से पेश इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने मतदान किया। इसमें 133 देशों ने समर्थन में, 33 देशों ने विरोध में मत दिया, जबकि 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। भारत का विरोध इस विषय पर उसकी स्वतंत्र न्यायिक और कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोण को सामने लाता है। प्रस्ताव का उद्देश्य दुनिया के सभी देशों को मृत्युदंड समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने और तब तक इस सजा पर रोक लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। हालांकि, महासभा में मतदान के बावजूद प्रत्येक देश की अपनी कानूनी व्यवस्था और नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार बना रहता है।
चीन, पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई देशों ने किया विरोध
मृत्युदंड पर रोक लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ईरान, इराक, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान, कतर और सऊदी अरब सहित कई देशों ने मतदान किया। कुल 33 देशों का विरोध इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर मौजूद मतभेदों को दर्शाता है। एक ओर अनेक देश मृत्युदंड को समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों का मानना है कि गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान उनकी न्याय व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। इस मतदान ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि मृत्युदंड को लेकर दुनिया में एक समान दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है। अलग-अलग देशों की संवैधानिक व्यवस्थाएं, सामाजिक परिस्थितियां और न्यायिक प्राथमिकताएं इस बहस को प्रभावित करती हैं।
प्रस्ताव में मृत्युदंड समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील
मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में लगातार मृत्युदंड दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इसमें सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने और अंततः इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया गया। जिन देशों ने पहले ही इस सजा को खत्म कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील भी की गई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप उचित दंड निर्धारित करते हुए प्रत्येक देश को अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने का अधिकार है। इसके बावजूद मृत्युदंड पर रोक लगाने को मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। प्रस्ताव में वर्ष 2025 के दौरान दर्ज फांसी की सजाओं में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी चिंता जताई गई।
नाबालिगों और विशेष परिस्थितियों वाले लोगों को राहत देने की मांग
प्रस्ताव में मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को इससे बाहर रखने की अपील की गई। इसमें कहा गया कि अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। जिन मामलों में अपराध के समय व्यक्ति की वास्तविक उम्र का सटीक निर्धारण संभव न हो, उनमें भी इस सजा से बचने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों और बुजुर्गों को मृत्युदंड नहीं देने का अनुरोध किया गया। प्रस्ताव का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उन अपराधों की संख्या घटाना था, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। साथ ही अनिवार्य मृत्युदंड से जुड़े कानूनी प्रावधानों को हटाने की भी अपील की गई।
मृत्युदंड को लेकर दुनिया में दो अलग-अलग विचारधाराएं
मृत्युदंड का मुद्दा लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार, न्याय और अपराध नियंत्रण की बहस का हिस्सा रहा है। इसके समर्थकों का तर्क है कि जघन्य अपराधों के मामलों में यह कठोरतम दंड का विकल्प प्रदान करता है, जबकि विरोधी पक्ष इसे जीवन के अधिकार और न्यायिक त्रुटियों की संभावना से जोड़कर देखता है। कई देशों ने इसे अपने कानूनों से समाप्त कर दिया है, जबकि कुछ देशों में यह अब भी गंभीर अपराधों के लिए लागू है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश प्रस्ताव इसी वैश्विक बहस को आगे बढ़ाने का प्रयास है। मतदान के परिणाम ने दिखाया कि मृत्युदंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और विरोध दोनों मौजूद हैं तथा इस विषय पर सहमति बनना अभी चुनौतीपूर्ण है।
न्यायिक संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार बहस के बीच भारत
भारत के मतदान को अपनी न्यायिक व्यवस्था और कानून निर्माण की स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। देश में मृत्युदंड का प्रावधान कानून में मौजूद है और इसे अत्यंत दुर्लभ मामलों में लागू करने का न्यायिक सिद्धांत अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरोध में मतदान का अर्थ यह नहीं है कि भारत हर मामले में मृत्युदंड देने का समर्थन करता है, बल्कि यह अपनी कानूनी और नीतिगत व्यवस्था पर निर्णय लेने के अधिकार से जुड़ा विषय भी है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदंड को सीमित करने और मानवाधिकार संरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। ऐसे में भारत के सामने राष्ट्रीय कानून, न्यायिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है।
