इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश की न्याय व्यवस्था में क्यों सबसे पीछे पश्चिम बंगाल

देश में कानून व्यवस्था के मामले में कर्नाटक नंबर वन है जबकि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो पुलिस, ज्यूडिशियरी, जरूरतमंदों को कानूनी मदद मुहैया कराने, कैदियों के लिए बेहतर इंतजाम के मोर्चे पर सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। यह बात इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दक्षिणी राज्य विकास की दौड़ में आगे हैं, लेकिन वहीं उत्तरी राज्य थोड़े पीछे नजर आ रहे हैं।

बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे में सिक्कम सबसे अच्छा

कुछ राज्य किसी एक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो सभी क्षेत्रों में बेहतर कर रहे हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे आगे है। छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे अच्छा कर रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। लोगों को न्याय मिलने में राज्यों की नीतियां, डायवर्सिटी और संसाधनों का असर दिखता है। इसका मतलब है कि जिन राज्यों में सुधार, विविधता और संसाधनों पर ध्यान दिया जाता है, वहां न्याय मिलने की संभावना ज्यादा होती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की एनालिसिस क्या कहती है

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में यह जानने की कोशिश की गई है कि भारत का जस्टिस सिस्टम कितना बेहतर है। यह रिपोर्ट राज्यों की पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी मदद जैसे चार मुख्य विषयों पर फोकस है। सरकारी आंकड़ों के आकलन के आधार पर रिपोर्ट यह बताती है कि क्या कानून सबके लिए बराबर न्याय दे पा रहा है या नहीं। कुछ राज्य अच्छा काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सुधार कैसे किया जा सकता है।