नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वैश्विक संस्थाओं का सकारात्मक अनुमान देश की आर्थिक बुनियाद में विश्वास को दर्शाता है। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास दर लगभग 7% रहने के अनुमानों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे मजबूत घरेलू मांग, नीतिगत प्रयास, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने उद्योग जगत से मौजूदा उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर रुकने के बजाय भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करने की अपील की। उनके संबोधन में आर्थिक विकास की गति बनाए रखने और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करने पर विशेष जोर रहा।
निर्यात में उछाल से बढ़ती आर्थिक क्षमता का संकेत
प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में भारत के निर्यात का आंकड़ा लगभग 550 अरब डॉलर बताते हुए इसे व्यापारिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि मूडीज, एसएंडपी, फिच और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत के आर्थिक विकास अनुमानों में सुधार किया है। वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ना देश की उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और कारोबारी अवसरों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्यात को गति देने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, मजबूत आपूर्ति व्यवस्था और नए बाजारों तक पहुंच जरूरी है। सरकार की अपेक्षा है कि भारतीय उद्योग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में अधिक योगदान देगा।
विकसित भारत 2047 के लिए उद्योगों को तैयार करना होगा दीर्घकालिक रोडमैप
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अगले दो दशकों की प्राथमिकताएं तय करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समय-समय पर आत्ममंथन केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योग और देश के लिए भी आवश्यक है। कारोबारी संस्थानों को भविष्य की मांग, तकनीकी बदलाव, निवेश की संभावनाओं और रोजगार के नए क्षेत्रों को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी चाहिए। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में केवल वर्तमान बाजार के आधार पर फैसले लेने के बजाय आने वाले वर्षों की जरूरतों को समझना जरूरी है। उद्योगों की दूरदर्शिता, नवाचार और निवेश क्षमता भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को नई गति देने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से हो रहा है, इसलिए भारतीय उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी मांग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में अवसर तलाशने और भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। घरेलू उद्योग मजबूत होने से आयात पर निर्भरता कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में देश की भूमिका बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए तकनीकी उन्नयन, अनुसंधान, निवेश और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता अहम होगी। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा, जहां भारत अपनी क्षमता का विस्तार कर वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
दवा उद्योग में आयात निर्भरता कम करने की अपार संभावनाए
भारत को दुनिया के प्रमुख दवा उत्पादक देशों में गिना जाता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण औषधीय घटकों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने सक्रिय औषधीय घटकों (API) और उनसे जुड़े मध्यवर्ती पदार्थों के आयात का उल्लेख करते हुए घरेलू उत्पादन मजबूत करने की आवश्यकता बताई। दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इन घटकों की स्थानीय उपलब्धता स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध, तकनीकी दक्षता, आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं और निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी होगा। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ने से भारतीय दवा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिल सकती है और महत्वपूर्ण औषधियों की आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाया जा सकता है।
गरीबों के जीवन में बदलाव और सामूहिक प्रयासों को बताया विकास का आधार
प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का श्रेय युवाओं, किसानों, श्रमिकों और कारोबारी समुदाय के सामूहिक योगदान को दिया। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसे उन्होंने देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बड़ी उपलब्धि बताया। आर्थिक विकास का वास्तविक महत्व तब बढ़ता है, जब उसका लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचे, लोगों की आय में सुधार हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं के अवसर बढ़ें। भारत की आगामी विकास यात्रा में उद्योगों की भागीदारी, सरकारी प्रयासों और आम नागरिकों की आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट रहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि देश के समग्र जीवन स्तर और अवसरों में सुधार से हासिल होगा।