नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित किया। बैठक सुबह दस बजे शुरू हुई और दोपहर तीन बजे तक चली जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने करीब चालीस मिनट तक अपने विचार रखे और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान नशा मुक्त भारत की दिशा में काम करने की जोरदार अपील की। बैठक में उन्होंने भावुक अंदाज में युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने की बात कही। यह संबोधन पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए स्पष्ट दिशा देने वाला रहा।
नक्सल उन्मूलन की सफलता का उल्लेख
प्रधानमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सल समस्या पर काबू पाने में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लगातार प्रयासों से इस चुनौती को काफी हद तक समाप्त किया जा सका है। सुरक्षा बलों और विकास कार्यों के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। इस सफलता को उन्होंने सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पित रणनीति का परिणाम बताया। नक्सल समस्या पर मिली जीत को उदाहरण बनाते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य सामाजिक चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। युवाओं को नशे से मुक्त करने का लक्ष्य भी इसी संकल्प से पूरा होगा।
चरम गरीबी में गिरावट का उदाहरण
प्रधानमंत्री ने चरम गरीबी के स्तर में आई तेज गिरावट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और प्रयासों से बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इस उपलब्धि को उन्होंने समावेशी विकास का प्रमाण बताया। गरीबी कम होने से समाज में स्थिरता बढ़ी है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। इसी सफलता की तर्ज पर अब नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी वही दृढ़ता दिखाई जानी चाहिए।
नशा मुक्त भारत का लक्ष्य और युवाओं की सुरक्षा
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो भारत का भविष्य हैं नशे से पूरी तरह मुक्त रहें। उन्होंने नशा मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी मंत्रियों और अधिकारियों से ठोस कदम उठाने को कहा। युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नशे की लत न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है बल्कि परिवार और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस दिशा में जागरूकता प्रवर्तन और पुनर्वास तीनों स्तरों पर काम करने की जरूरत है।
मंत्रालयों और विभागों के लिए दिशा निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा के साथ नशा मुक्ति अभियान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर विभाग अपने स्तर पर युवाओं तक सही संदेश पहुंचाए और नशे के खिलाफ माहौल बनाए। शिक्षा स्वास्थ्य गृह और युवा मामलों से जुड़े मंत्रालयों को विशेष भूमिका निभानी होगी। जागरूकता अभियानों को मजबूत करने तथा नशे की आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने पर भी ध्यान देने की बात कही गई। पूरे प्रशासनिक तंत्र को एकजुट होकर इस लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया गया।
सामाजिक परिवर्तन की व्यापक दृष्टि
प्रधानमंत्री का यह आह्वान केवल नशे तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक सुधार का हिस्सा है। नक्सल और गरीबी जैसी चुनौतियों पर सफलता हासिल करने के बाद अब युवाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने की बारी है। नशा मुक्त समाज से देश की उत्पादकता और सामाजिक सद्भाव दोनों बढ़ेंगे। युवा शक्ति को सही दिशा देने से भारत का भविष्य और उज्ज्वल बनेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की प्राथमिकताओं में अब नशा मुक्ति भी प्रमुख स्थान रखती है। यह लक्ष्य सभी के सामूहिक प्रयासों से ही पूरा हो सकता है।