Sanjay Purohit
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण देश में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। इसी के चलते सरकार ने ऊर्जा प्रबंधन की रणनीति में बदलाव करते हुए पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना शुरू किया है। इसका उद्देश्य एलपीजी पर दबाव कम करना और प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
पीएनजी कनेक्शनों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 से अब तक 4.85 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 5.43 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। यह तेजी इस बात का संकेत है कि शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित गैस की मांग लगातार बढ़ रही है और लोग इसे सुविधाजनक विकल्प के रूप में अपना रहे हैं।
एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का असर
सरकार की अपील के बाद अब तक 39,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है, जिनके पास पहले से पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना तथा जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
कालाबाजारी पर सख्ती और निगरानी
ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए देशभर में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। हजारों स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई एलपीजी वितरण केंद्रों पर जुर्माना लगाया गया है और कुछ के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। इस सख्ती का असर यह हुआ है कि बाजार में पारदर्शिता बढ़ी है और आपूर्ति व्यवस्था अधिक नियंत्रित हुई है।
आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और डिजिटल बढ़त
सरकार का दावा है कि घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक डिलीवरी उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि ऑनलाइन बुकिंग का प्रतिशत 98 तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
प्राकृतिक गैस नेटवर्क का विस्तार
पीएनजी के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। घरेलू उपयोग के अलावा वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यह कदम न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी लाभकारी साबित होगा।
वैश्विक परिस्थितियों का घरेलू असर
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था और रणनीतिक भंडारण पर भी जोर दे रही है। साथ ही समुद्री परिवहन और तेल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
बदलती ऊर्जा खपत का संकेत
एलपीजी से पीएनजी की ओर यह बदलाव केवल अस्थायी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा नीति का संकेत भी माना जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि देश धीरे-धीरे अधिक स्थायी और सुलभ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जिससे दीर्घकाल में उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
