Ramakant Shukla
महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार विपक्ष पर हमलावर है और विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताकर घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।
सरकार का उद्देश्य इस सत्र में न केवल अपने रुख को स्पष्ट करना है, बल्कि विपक्ष पर राजनीतिक दबाव बनाते हुए 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी मजबूत करना है। सत्र बुलाने के नियमों के अनुसार, सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, इसलिए कैबिनेट ने रविवार को बाई सर्कुलेशन के माध्यम से प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इसे सोमवार को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जा रहा है। विपक्ष पहले से ही महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है।
सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधा टकराव
सरकार का मानना है कि यह विशेष सत्र केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधा राजनीतिक टकराव का मंच बनेगा, जहां दोनों पक्ष जनता के बीच अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
महिला आरक्षण बिल पर बढ़ा सियासी विवाद
महिला आरक्षण परिसीमन बिल को लेकर पहले से ही राजनीतिक विवाद जारी है। केंद्र में विपक्ष की एकजुटता और संसद में बिल को लेकर सहमति न बनने के बाद अब यह मुद्दा राज्यों में भी गरमा गया है। बीजेपी इसे आगामी चुनावों के लिए बड़ा अवसर मान रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है।
30 अप्रैल का यह विशेष सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर बहस तेज है।
