नई दिल्ली. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची प्रकरण में दिल्ली की अदालत ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने एक निजी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उस समय तक उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए निर्धारित कानूनी पात्रता और नागरिकता से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य है। अदालत ने फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।
नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर उठे सवाल
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। इसके बावजूद शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका नाम इससे पहले ही नई दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था। शिकायत के अनुसार, वर्ष 1982 में उनका नाम सूची से हटाया गया और वर्ष 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। इस घटनाक्रम को आधार बनाकर मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि नागरिकता प्राप्त करने से पहले नाम दर्ज किया गया था, तो यह चुनावी कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रिया की गंभीर जांच का विषय हो सकता है।
शिकायतकर्ता ने की कानूनी कार्रवाई की मांग
यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई है। वह केंद्रीय दिल्ली जिला अदालत बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी हैं। शिकायत में मांग की गई है कि कथित अनियमितता की जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, हटाने और दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया को जांच के दायरे में लाने की मांग की है। उनका तर्क है कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और इसमें नागरिकता तथा पात्रता से जुड़े नियमों का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।
पहले खारिज हो चुकी थी शिकायत
इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पहले भी अदालतों से गुजर चुकी है। सितंबर 2025 में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी। सितंबर 2026 में सत्र अदालत ने पहले के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया। सत्र अदालत ने कहा था कि शिकायत पर आगे विचार करने से पहले संबंधित पहलुओं की जांच और पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। इसी क्रम में अब राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों का प्रारंभिक आकलन किया जा सके।
सोनिया गांधी पक्ष ने आरोपों पर जताई आपत्ति
मामले में सोनिया गांधी की ओर से शिकायत की वैधता और उसके आधार पर सवाल उठाए गए हैं। उनके पक्ष का कहना है कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित और तथ्यात्मक रूप से आधारहीन है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी है कि कथित जालसाजी या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। अदालत के सामने अब शिकायतकर्ता के दावों, उपलब्ध दस्तावेजों और बचाव पक्ष की आपत्तियों के बीच तथ्यों का परीक्षण महत्वपूर्ण रहेगा।
28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत की ओर से पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगा जाना मामले की प्रक्रिया में एक अगला कदम है, इसे किसी आरोप की पुष्टि या प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नहीं माना जा सकता। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद अदालत यह देखेगी कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आगे कानूनी कार्रवाई की पर्याप्त वजह बनती है या नहीं। फिलहाल सोनिया गांधी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और मामले में अंतिम निर्णय होना बाकी है। 28 नवंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और उससे जुड़े तथ्यों पर विचार किया जा सकता है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मतदाता सूची की विश्वसनीयता, नागरिकता संबंधी पात्रता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे व्यापक प्रश्न जुड़े हुए हैं।