Sanjay Purohit
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का मूल उद्देश्य वेश्यावृत्ति को स्वतः अपराध घोषित करना या उसे पूरी तरह समाप्त करना नहीं है। अदालत के अनुसार यह कानून मुख्य रूप से उन तस्करों, दलालों और शोषणकारी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था जो महिलाओं की मजबूरी और असुरक्षा का आर्थिक लाभ उठाते हैं।
महिलाओं को नहीं, शोषणकारी तंत्र को निशाना बनाता है कानून
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ITPA का फोकस उन व्यक्तियों और संगठनों पर है जो वेश्यावृत्ति को एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में संचालित करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य केवल उन महिलाओं को दंडित करना नहीं है जो जीविका के लिए इस कार्य में संलग्न हैं। फैसले में कहा गया कि कानून की भावना शोषण और मानव तस्करी पर रोक लगाने की है, न कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व या जीविका के अधिकार को निशाना बनाने की।
सार्वजनिक स्थानों के पास गतिविधियों पर प्रतिबंध क्यों?
अदालत ने अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 को सामान्य नियम के अपवाद के रूप में वर्णित किया। धारा 7 के तहत सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों या अधिसूचित क्षेत्रों के आसपास वेश्यावृत्ति को दंडनीय बनाया गया है, जबकि धारा 8 सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने या बुलाने को अपराध मानती है। न्यायालय ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक शालीनता, सामाजिक व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को बनाए रखना है।
वेश्यालय की परिभाषा पर अदालत ने दी स्पष्टता
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वेश्यालय की कानूनी परिभाषा से जुड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला अकेले अपने घर में रहकर अपनी आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति करती है और वहां किसी अन्य महिला, दलाल, बिचौलिए या शोषणकारी नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसे घर को कानून के तहत वेश्यालय नहीं माना जाएगा।
अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर किसी निजी निवास को वेश्यालय नहीं ठहराया जा सकता कि वहां रहने वाली महिला उसी स्थान से अपनी जीविका अर्जित कर रही है। यह व्याख्या कानून के वास्तविक उद्देश्य और उसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।
संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि वह न तो वेश्यावृत्ति को पूरी तरह वैध घोषित कर रहा है और न ही उसे पूर्णतः अपराध मानने की वकालत कर रहा है। अदालत के अनुसार कानून का लक्ष्य इस गतिविधि से जुड़े शोषण, तस्करी और व्यावसायिक दोहन को रोकना है, जबकि व्यक्तिगत परिस्थितियों और मानव गरिमा का सम्मान भी आवश्यक है।
फैसले के व्यापक सामाजिक और कानूनी मायने
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कानून प्रवर्तन एजेंसियों, निचली अदालतों और समाज के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इससे उन महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है जो कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही हैं, जबकि मानव तस्करी और संगठित शोषण के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
