Tech: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण (Technology Budget 2023) के दौरान घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा कि की, सरकार 5G सेवाओं को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी। दूरसंचार क्षेत्र भारत में मोबाइल टेलीफोनी व्यवधान के केंद्र में रहा है, जो अक्टूबर में 5G के रोलआउट के साथ शुरू हुआ था।
फिलहाल, देश के 50 से अधिक शहरों में 5G सेवाओं की पहुंच है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्टफोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर राहत देगी। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सरकार स्मार्टफोन में लगने वाले कैमरा लेंस और बैटरी जैसे कुछ अन्य हिस्सों पर भी सीमा शुल्क में राहत देगी।
5G मेगा स्पेक्ट्रम की नीलामी
अगस्त में 5G मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी में, Reliance Jio ने 5G स्पेक्ट्रम के कुल 24,740 मेगाहर्ट्ज़ - 22 सर्किलों में 700 MHz बैंड में 220 MHz, चार सर्किलों में फैले 800 MHz बैंड में 20 MHz, छह सर्किलों में 60 MHz प्राप्त किया था। , 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2,440 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 22,000 मेगाहर्ट्ज 22 सर्कल में फैले हुए हैं।
स्टैंडअलोन 5G आर्किटेक्चर पर काम करता है
कंपनी का दावा है कि उसके पास एक स्टैंडअलोन 5G आर्किटेक्चर है जो 4G नेटवर्क पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, बैंड में 5G स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा मिश्रण - 700 MHz, 3500 MHz, 26 GHz, और कैरियर एग्रीगेशन, एक एडवांस तकनीक है, जो इन 5G को मूल रूप एक मजबूत "डेटा हाईवे" में आवृत्तियों से जोड़ती है।
एयरटेल 5G की निलामी
एयरटेल ने 5G नीलामी (Technology Budget 2023) में पूरे भारत में 3.5 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड हासिल कर 19,867.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया। पहले दिए गए एक बयान के अनुसार, टेलीकॉम फर्म ने पिछले साल अपनी स्थगित स्पेक्ट्रम देनदारियों में से 24,333.7 करोड़ रुपये भी चुकाए हैं।
स्मार्टफोन होंगे सस्ते
इस वर्ष के बजट में स्मार्टफोन के लिए विशेष घोषणा की है। इन घोषणाओं से स्मार्टफोन कंपनियों के साथ ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा। इन घोषणों को देख इतना जरूर कहा जा सकता है ग्राहकों को स्मार्टफोन अब पहले से सस्ते मिल सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में मोबाइल फोन का निर्माण बड़ा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2015 में जहां हैंडसेट का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट था, वो अब बढ़कर वित्त वर्ष में 31 करोड़ यूनिट हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे पूरे वित्त वर्ष में कुल 2.75 लाख करोड़ रुपये की कीमत के स्मार्टफोन का निर्माण हुआ।
कस्टम ड्यूटी पर मिलेगी राहत
निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सरकार स्मार्टफोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर राहत देगी। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सरकार स्मार्टफोन में लगने वाले कैमरा लेंस और बैटरी जैसे कुछ अन्य हिस्सों पर भी सीमा शुल्क में राहत देगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लिथियम आइरन सेल्स में भी अगले साल तक छूट जारी रहेगी।
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