कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित राय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शालबनी जमीन घोटाला मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके सुमित को अब कलकत्ता हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। शालबनी मामले को छोड़कर अन्य चार आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई से राहत पाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन गुरुवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही फिलहाल सुमित राय को चारों मामलों में कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिली।
चार मामलों में सुरक्षा कवच की मांग, हाई कोर्ट ने किया इनकार
सुमित राय ने शालबनी जमीन घोटाला मामले को छोड़कर अपने खिलाफ दर्ज चार अन्य मामलों में कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। उनकी ओर से अदालत में गिरफ्तारी और पुलिस की संभावित कार्रवाई से संरक्षण देने की अपील की गई थी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की, "रक्षाकवच देने से अब कोई फायदा नहीं है।" कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम निर्देश भी जारी नहीं किया।
शालबनी जमीन घोटाले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं सुमित
सुमित राय के खिलाफ पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी थाने में जमीन घोटाले के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में पिछले सितंबर महीने में सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का शिकंजा कसने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। शालबनी के अलावा डेबरा और दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में भी उनके खिलाफ शिकायतें सामने आईं। इन मामलों में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही सुमित की कानूनी परेशानियां बढ़ती चली गईं।
डायमंड हार्बर के पार्टी कार्यालय से पैसे बरामदगी मामले में भी नाम
सुमित राय का नाम डायमंड हार्बर के सरिषा आशुति इलाके में एक तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से रुपये बरामद होने के मामले में भी सामने आया था। इस मामले की जांच के सिलसिले में डायमंड हार्बर पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में भी लिया था। शालबनी मामले में गिरफ्तारी के बाद अन्य चार मामलों में भी उन्हें 'शोन अरेस्ट' किया गया। यानी पहले से किसी दूसरे मामले में हिरासत में मौजूद आरोपी को अलग मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करना।
सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत खारिज होने का राज्य का तर्क
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुमित राय की ओर से अधिवक्ता शंकरायन और अयन भट्टाचार्य ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में सुमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सुमित को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
बीजेपी के इशारे पर झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया था आरोप
इससे पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुमित राय ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर उनके खिलाफ एक के बाद एक झूठे और बेबुनियाद आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान करने और साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है। सुमित की मांग थी कि राज्य प्रशासन भविष्य में उनके खिलाफ कोई नया आपराधिक मामला दर्ज न करे। साथ ही, पहले से दर्ज मामलों में भी उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।
अभिषेक के कालीघाट स्थित आवास से हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 10 सितंबर को सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास से सुमित राय को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने की खबर सामने आने के बाद जांच अधिकारियों की एक बड़ी टीम पुलिस बल के साथ वहां पहुंची थी। इस दौरान आवास के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई थी। कुछ देर तक बहस और तनाव के बाद सीआईडी अधिकारियों ने घर के अंदर प्रवेश कर सुमित राय को गिरफ्तार कर लिया था।
हाई कोर्ट से राहत नहीं, सुमित की बढ़ी मुश्किलें
शालबनी जमीन घोटाला मामले से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई अब चार अन्य मामलों तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अब कलकत्ता हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित राय की कानूनी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं।