कोलकाता: मेडिकल कॉलेज कोलकाता के प्रशासनिक भवन में प्रिंसिपल के चैंबर में हुए हंगामे और मारपीट के आरोपों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। वहीं, मेडिकल कॉलेज डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए उन्होंने माओवादी और नक्सलवादी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि महज 10 से 15 छात्र प्रशासनिक भवन में पहुंचकर हंगामा और तोड़फोड़ कर रहे थे, जबकि संगठन करीब 1,250 छात्रों और इंटर्न का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहा है।
1,250 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का दावा, मौके पर सिर्फ 10-15 छात्र!
स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या का हवाला देते हुए आंदोलनकारियों के दावे पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के चारों बैच में करीब 250-250 छात्र हैं। यानी कुल 1,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 250 इंटर्न भी हैं। इस तरह कॉलेज में छात्रों और इंटर्न की कुल संख्या लगभग 1,250 है। मंत्री का सवाल है कि अगर संगठन इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्र कहां थे? उनका दावा है कि प्रशासनिक भवन में केवल 10 से 15 छात्र मौजूद थे।
शो-कॉज नोटिस से शुरू हुआ विवाद, प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामे का आरोप
स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, पूरे विवाद की शुरुआत एक शो-कॉज नोटिस को लेकर हुई। हालांकि, उन्होंने इसे महज नोटिस के विरोध का मामला मानने से इनकार किया। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल के चैंबर में कॉलेज काउंसिल के सदस्य, वरिष्ठ डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल समेत कई शिक्षक और चिकित्सक मौजूद थे। इसी दौरान वहां हंगामा किया गया और शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। मंत्री ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बताया।
CCTV फुटेज में गाली-गलौज और धमकी के सबूत होने का दावा
स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि सरकार के पास पूरी घटना का CCTV फुटेज मौजूद है। उन्होंने बताया कि फुटेज को मिनट-दर-मिनट खंगालकर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई है। मंत्री के आरोप के मुताबिक, आंदोलनकारियों ने शिक्षक-चिकित्सकों को अपशब्द कहे और उन्हें 'चमड़ी उधेड़ लेने' जैसी धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाया और डॉक्टर बनने में मदद की, उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
दो प्रोफेसरों पर हमले का आरोप, एक को इमरजेंसी में कराना पड़ा इलाज
इस पूरे विवाद में स्वास्थ्य मंत्री ने शारीरिक हमले का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, घटना के दौरान दो प्रोफेसर और शिक्षक-चिकित्सक घायल हुए। इनमें से एक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में जाकर इलाज कराना पड़ा। दोनों के इंजरी रिपोर्ट तैयार किए जाने का भी दावा किया गया है। मंत्री का कहना है कि CCTV फुटेज में शिक्षक-चिकित्सकों पर कथित हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि, घटना में किसकी क्या भूमिका रही, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा।
PDSF, AIDSO और AISF से संपर्क का आरोप, छात्र संगठन पर मंत्री का निशाना
स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के राजनीतिक संबंधों पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि संगठन खुद को गैर-राजनीतिक और स्वतंत्र बताता है, लेकिन उसके कुछ सदस्यों का वामपंथी छात्र संगठनों से संपर्क है। मंत्री ने करीब 15 से 20 दिन पुराने कुछ फोटो और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि उनमें PDSF, AIDSO और AISF जैसे संगठनों के झंडे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कोलकाता टीवी के फुटेज का भी जिक्र किया। हालांकि, इन राजनीतिक संबंधों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
NMC के नियमों का हवाला, इंटर्नशिप रद्द करने तक की कार्रवाई के संकेत
स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नियमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रत्येक मेडिकल छात्र के लिए एक साल की Compulsory Rotating Medical Internship (CRMI) अनिवार्य होती है। इस इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से स्थायी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। मंत्री ने NMC की CRMI गाइडलाइन के 'Duration and Period of CRMI' सेक्शन 2 और उसके सब-सेक्शन C का हवाला दिया। उनके मुताबिक, कुछ निर्धारित परिस्थितियों में संस्थान को इंटर्नशिप की अवधि कम करने, अस्थायी रूप से रोकने, वापस लेने या पूरी तरह रद्द करने का अधिकार है।
अनुशासनहीनता और पेशेवर दुर्व्यवहार पर कार्रवाई संभव
स्वास्थ्य मंत्री ने NMC के नियमों के सब-सेक्शन 3, 4 और 5 का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने, साबित अनुशासनहीनता, पेशेवर दुर्व्यवहार या देश के कानून का उल्लंघन करने जैसी परिस्थितियों में संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री ने साफ कहा कि मेडिकल कॉलेज में अराजकता और शिक्षक-चिकित्सकों पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, संबंधित छात्रों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई जांच कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर ही तय होगी।
तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित, इन प्रोफेसरों को मिली जिम्मेदारी
पूरे मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी में शामिल हैं:
प्रोफेसर दिवाकर हलदर, MSW, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। प्रोफेसर सुमंत दे, विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसियोलॉजी। प्रोफेसर दीपंकर राय, विभागाध्यक्ष, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी।
यह कमेटी पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। CCTV फुटेज की समीक्षा के साथ संबंधित शिक्षक-चिकित्सकों और घटना से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच के बाद कमेटी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगी।
अस्पताल में मौजूद बाहरी लोगों की भी होगी पहचान, पुलिस की ली जाएगी मदद
स्वास्थ्य मंत्री ने घटना के दौरान मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद बाहरी लोगों की पहचान करने का निर्देश भी दिया है। उनका कहना है कि CCTV फुटेज के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो न तो मरीज थे और न ही मरीजों के परिजन, बल्कि कथित तौर पर हंगामा करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल होने के कारण बाहरी लोगों की पहचान करना आसान नहीं है। अस्पताल में 24 घंटे मरीजों और उनके परिजनों का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए केवल बाहर से आने के आधार पर किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा। जांच में उसकी भूमिका और घटना से जुड़े होने के सबूत देखे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर कोलकाता पुलिस की मदद भी ली जाएगी। इसके लिए डीसी सेंट्रल को सहयोग करने का निर्देश दिया जाएगा।
जांच रिपोर्ट के बाद ही तय होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी चर्चा
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी छात्र के खिलाफ सजा या कार्रवाई की अंतिम घोषणा नहीं की गई है। पहले तीन सदस्यीय कमेटी सभी सबूतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, राज्य मेडिकल काउंसिल और मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सरकार की सख्त चेतावनी, उदारता को कमजोरी न समझें
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। अस्पताल की सामान्य चिकित्सा सेवाओं को बाधित करना, शिक्षक-चिकित्सकों को प्रताड़ित करना या उन पर हमला करना गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की उदारता को कोई उसकी कमजोरी समझने की भूल न करे।
ड्यूटी बेचने के आरोपों का भी किया जिक्र, पहले दी गई थी चेतावनी
स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक पुराने विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले मेडिकल छात्रों, इंटर्न और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों की ड्यूटी बेचे जाने के आरोप सामने आए थे। उस समय संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई थी। मंत्री का दावा है कि चेतावनी के बाद अधिकांश लोगों ने अपनी गलती सुधारी और व्यवस्था का पालन किया। उस समय कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि एक बार गलती करने के बाद लोग खुद को सुधारेंगे।
राजनीतिक उद्देश्य से अस्पतालों में अशांति फैलाने का आरोप
स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्य से राज्य और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, अस्पतालों के भीतर योजनाबद्ध तरीके से अशांति पैदा कर शांति व्यवस्था और रोजमर्रा की चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं बार-बार होती हैं, तो सरकार चुप नहीं बैठेगी।
अब जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी नजरें
मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में हुए हंगामे के बाद राज्य सरकार ने दो स्तरों पर सख्त रुख अपनाया है। एक तरफ तीन सदस्यीय जांच कमेटी CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल करेगी, तो दूसरी तरफ NMC के नियमों का हवाला देकर इंटर्नशिप से जुड़े संभावित अनुशासनात्मक कदमों के संकेत दिए गए हैं। अब सबकी नजर जांच कमेटी की रिपोर्ट पर है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि कथित तौर पर हंगामे और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है।