नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार नई पहल करने की तैयारी में है। PM SVANidhi योजना के तहत दुर्गापुर को मिली मान्यता को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इस उपलब्धि के बाद अब राज्य की सभी नगरपालिकाओं और नगर निगमों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित PM SVANidhi पुरस्कार वितरण समारोह में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और सिक्किम के UDMA मंत्री भोजराज राई भी मौजूद रहे। समारोह में दुर्गापुर को PM SVANidhi योजना के तहत मिली मान्यता को पश्चिम बंगाल के लिए गर्व का क्षण बताया गया।
हॉकर्स और छोटे कारोबारियों को मिलेगा आर्थिक सहारा
PM SVANidhi योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को बिना किसी बड़ी आर्थिक बाधा के अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अवसर देना है। योजना के तहत पहले चरण में 15 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अगले चरण में 25 हजार और फिर 50 हजार रुपये तक की ऋण सुविधा मिल सकती है। इससे छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
हर नगरपालिका और नगर निगम तक योजना पहुंचाने की तैयारी
राज्य सरकार का लक्ष्य PM SVANidhi योजना को पश्चिम बंगाल की प्रत्येक नगरपालिका और नगर निगम में प्रभावी तरीके से लागू करना है। कोशिश है कि आर्थिक सहायता की कमी के कारण कोई भी हॉकर्स या छोटा कारोबारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने से वंचित न रहे। इसके लिए योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इससे जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
खाद्य विक्रेताओं को FSSAI से मिलेगा प्रशिक्षण
इस पहल के तहत केवल आर्थिक सहायता तक ही सीमित रहने के बजाय हॉकर्स के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं को FSSAI के माध्यम से स्वच्छता, साफ-सफाई और सुरक्षित खाद्य पदार्थ परोसने का प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
आधुनिक ई-कार्ट और फूड स्टॉल बनाने की योजना
भविष्य में प्रशिक्षित हॉकर्स के लिए आधुनिक ई-कार्ट और व्यवस्थित फूड स्टॉल तैयार करने की भी योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इससे हॉकर्स को सम्मानजनक तरीके से आजीविका चलाने का अवसर मिल सकेगा।
इस पूरी पहल का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि हॉकर्स और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उनके कौशल, व्यवसाय और सामाजिक सम्मान को भी बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इस दिशा में लगातार काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।