दुर्ग - छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची में सामने आ रही विसंगतियों को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर भी निशाना साधा, जिसमें देश के 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने की बात कही गई थी। बघेल ने सरकार से गरीबी के आंकड़ों का आधार और उन्हें मापने का पैमाना सार्वजनिक करने की मांग की।
मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल
पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने विशेष रूप से भिलाई का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लोगों ने मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों को पहचाना और निर्वाचन आयोग के सामने शिकायतें दर्ज कराई हैं। बघेल के मुताबिक, आयोग को बार-बार अपनी गलतियों में सुधार करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतें सामने आने के बावजूद जिला निर्वाचन स्तर पर भी लगातार खामियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इन मामलों को लेकर सतर्क हैं और गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं।
निर्विरोध चुनाव जीतने के दावे पर भी साधा निशाना
भाजपा की ओर से निर्विरोध चुनाव जीतने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि निर्विरोध जीत के पीछे विपक्षी उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश हो सकती है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले से ही अपनी मंशा जाहिर कर रही है। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले को लोकतंत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बताया।
धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की जताई आशंका
निकाय चुनावों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर भूपेश बघेल ने धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह सतर्क हैं। बघेल ने कहा कि पार्टी के साथी मजबूती से मुकाबला करेंगे और हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान से साफ है कि आगामी निकाय चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो सकते हैं।
गरीबी के आंकड़ों पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब
राजनीतिक आरोपों के अलावा भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और गरीबी से जुड़े आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले अलग-अलग विभागों की ओर से नियमित रूप से आंकड़े जारी किए जाते थे, लेकिन अब कई आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रक्रियाओं के जरिए देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। बघेल ने सवाल उठाया कि आर्थिक सर्वेक्षण आने से पहले ही गरीबी में 27 प्रतिशत गिरावट के आंकड़े किस आधार पर बताए जा रहे हैं।
80 करोड़ लोगों को राशन मिलने के दावे पर उठाए सवाल
भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया कि अगर देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो राशन दिया जा रहा है, तो गरीबी घटने का दावा किस पैमाने पर किया जा रहा है। उन्होंने महंगाई, रोजगार और आमदनी के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों के सामने रोजगार के अवसरों की चुनौती बनी हुई है। ऐसे हालात में बड़ी संख्या में लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने के दावे की वास्तविकता स्पष्ट होनी चाहिए।
सरकार से आंकड़ों का आधार सार्वजनिक करने की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पूछा कि गरीबी में कमी मापने के लिए कौन-सा पैमाना अपनाया गया है और इसके समर्थन में कौन-से आंकड़े उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि सरकार को केवल दावे करने के बजाय उनके पीछे का आधार भी जनता के सामने रखना चाहिए। कुल मिलाकर, भूपेश बघेल ने एक ओर छत्तीसगढ़ के निकाय चुनावों में निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के गरीबी संबंधी दावों पर स्पष्टीकरण मांगा। उनके बयानों से चुनावी माहौल में राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।