कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की व्यवस्था खत्म होगी। इसकी जगह मोबाइल ऐप के जरिए फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है। 1 दिसंबर से तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य होगी।
18 नवंबर को जारी हुआ निर्देश, 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम
पश्चिम बंगाल सरकार के तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने 18 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक, मोबाइल ऐप आधारित फेसियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (FRBAS) के जरिए कर्मचारियों की रोजाना उपस्थिति दर्ज की जाएगी। 1 दिसंबर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित हाजिरी के लिए मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर रखने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के कर्मचारी दायरे में
इस नए नियम का दायरा केवल विभाग के मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। विभाग के अधीन सभी निदेशालयों और स्वायत्त संस्थाओं को भी इस व्यवस्था को लागू करना होगा। राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों एवं संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। सभी संबंधित संस्थानों को जल्द से जल्द कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

देर से ऑफिस पहुंचने और अनुपस्थिति पर भी रहेगी नजर
नई डिजिटल व्यवस्था के तहत सिर्फ कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही दर्ज नहीं होगी, बल्कि देर से कार्यालय पहुंचने, छुट्टी और अन्य सेवा संबंधी जानकारियों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। इन डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर कर्मचारियों की उपस्थिति और सेवा संबंधी मामलों की निगरानी एवं समीक्षा की जाएगी। यानी अब कर्मचारियों की हाजिरी का पूरा हिसाब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा।
तकनीकी परेशानी होने पर अधिकारियों को देनी होगी सूचना
नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित निदेशालयों के प्रमुखों और संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों को सौंपी गई है। मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज करने के दौरान किसी तरह की तकनीकी समस्या या परेशानी होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश
प्रशासनिक स्तर पर इस कदम को सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, फिलहाल यह निर्देश केवल तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन कार्यालयों और संस्थानों के लिए जारी किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी फेसियल रिकग्निशन आधारित डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की जाती है या नहीं।