किसानों के लिए राहत भरी खबर, फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर राहत राशि देगी सरकार, सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है।बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर राहत राशि दी जाएगी। पूरे प्रदेश में लगभग अच्छी वर्षा हो रही है। वर्षा की कमी समाप्ति की ओर है। महाकाल को अच्छी वर्षा के लिए मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही अतिवृष्टि से सतर्क रहना होगा। फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ है, आकलन करके सर्वे कराया जाए। RBC 6-4 के अंतर्गत तहत किसानों को राहत की राशि दी जाएगी। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन भी दिया था कि वर्षा की कमी की स्थिति में हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। संकट होगा तो भी हम प्रदेशवासियों को संकट से निकालकर ले जाएंगे। ईश्वर न करे कि फसल खराब हो, लेकिन आवश्यकता हुई तो फसलों का सर्वे भी कराया जाएगा और मुआवजे के साथ-साथ फसल बीमा की राशि भी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान भाई चिंतित न हों।

कमलनाथ ने सीएम को लिखा था पत्र

खास बात ये है कि 14 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था , जिसमें उन्होंने सूखे की वजह से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए सर्वे करवाए जाने एवं त्वरित मुआवज़ा दिए जाने की बात कही थी। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा था कि प्रदेश के इन जिलों से ( खरगोन, सीहोर, विदिशा, धार, नीमच, हरदा होशंगाबाद आदि जिलों) सूचना मिल रही हैं कि प्रदेश में अल्प वर्षा, दीर्घ अंतराल तक वर्षा नहीं होने से निर्मित सूखे की स्थिति एवं तम्बाकू इल्ली के प्रकोप के कारण सोयाबीन की फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ है। जिसके कारण किसान अत्यधिक पीड़ित एवं चिंताग्रस्त हैं।

सितंबर अंत तक जारी हो सकती है फसल बीमा 2022 की राशि

किसानों को फसल बीमा 2022 की भी राशि सितंबर अंत तक खातों में भेजी जा सकती है।वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के बाद क्षतिपूर्ति के दावे बीमा कंपनियों को प्रस्तुत किए जा चुके हैं, ऐसे में संभावना है कि 27 या 28 सितंबर को एक बार फिर 2022 की बीमा की राशि किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार एक कार्यक्रम कर सकती है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकते है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सरकार का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले कार्यक्रम करके राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाए।