Adwait Naik
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं और सैनिकों को संपत्ति खरीद में विशेष राहत देने का भी फैसला लिया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनेगी समिति
राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विवाह, तलाक और पारिवारिक मामलों में अलग-अलग कानून लागू हैं। सरकार का मानना है कि एक समान कानून से व्यवस्था सरल, न्यायसंगत और पारदर्शी बनेगी। समिति UCC का प्रारूप तैयार करेगी, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा।
महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट
महिलाओं के नाम पर होने वाली भूमि रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, हालांकि सरकार को इससे लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।
सैनिकों के लिए संपत्ति खरीद में राहत
कैबिनेट ने सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सैनिकों को भूमि या भवन खरीदने पर विशेष छूट दी जाएगी। 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर उन्हें 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
उर्वरक और LPG व्यवस्था की समीक्षा
बैठक में राज्य में उर्वरक की उपलब्धता और LPG आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सरकार ने इन आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को मजबूत और सरल बनाना है।
