रायपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को लेकर सरकार और प्रशासन का सख्त रुख जारी है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शुक्रवार को 34 और हड़ताली पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब तक निलंबित किए गए पटवारियों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। हड़ताल खत्म नहीं होने पर प्रशासन ने विभागीय कार्रवाई तेज कर दी है।
इन 8 जिलों में 34 पटवारी सस्पेंड
पटवारी हड़ताल के बीच शुक्रवार को प्रशासन ने आठ जिलों में कार्रवाई करते हुए 34 पटवारियों को निलंबित किया है।
जिलेवार कार्रवाई के आंकड़े इस प्रकार हैं
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: 8 पटवारी
जशपुर: 9 पटवारी
कोरबा: 2 पटवारी
मुंगेली: 4 पटवारी
जांजगीर-चांपा: 4 पटवारी
सक्ती: 2 पटवारी
सुकमा: 1 पटवारी
बीजापुर: 4 पटवारी
इस तरह एक ही दिन में कुल 34 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके बाद प्रदेश में अब तक निलंबित पटवारियों की संख्या 141 पहुंच गई है।
3,912 पटवारियों को जारी हुए कारण बताओ नोटिस
हड़ताल को लेकर प्रशासन ने प्रदेशभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। अब तक 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।इसके अलावा 95 पटवारियों का तबादला किया गया है। वहीं, 336 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है।प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद हड़ताल का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।
186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी
हड़ताल में शामिल पटवारियों पर कार्रवाई के साथ प्रशासन ने 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी भी जारी की है।प्रशासन की सख्ती से साफ है कि फिलहाल हड़ताल को लेकर सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। दूसरी ओर पटवारियों की मांगों को लेकर विवाद जारी है।
पटवारी और शासन के बीच बढ़ रहा टकराव
छत्तीसगढ़ में पटवारी हड़ताल को लेकर अब सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन लगातार निलंबन और विभागीय कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ हड़ताल खत्म होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।फिलहाल दोनों पक्षों के बीच बातचीत को लेकर कोई स्पष्ट संकेत सामने नहीं आए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पटवारी हड़ताल और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर स्थिति और महत्वपूर्ण हो सकती है।
हड़ताल से सरकारी कामकाज पर असर
पटवारियों की हड़ताल का असर राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है। जमीन संबंधी रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।अब देखना होगा कि सरकार की लगातार सख्ती के बाद पटवारी संगठन हड़ताल खत्म करने का फैसला लेते हैं या आंदोलन आगे भी जारी रहता है।
