असम - असम में नागरिकता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। इन दस्तावेजों से न तो भारतीय नागरिकता की पुष्टि होती है और न ही किसी व्यक्ति का पारिवारिक रिश्ता साबित किया जा सकता है।
इसके लिए उन मूल अभिलेखों और प्रमाणों को प्रस्तुत करना जरूरी है, जिनके आधार पर संबंधित दस्तावेज जारी किए गए थे। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने एक महिला को विदेशी घोषित करने वाले विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और उसकी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले को असम में नागरिकता और दस्तावेजों की प्रमाणिकता से जुड़े मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पैन कार्ड और वोटर ID पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
यह मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है। उन्होंने मंगलदई स्थित विदेशी न्यायाधिकरण के वर्ष 2018 के आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित किया था।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने की। पांच नवंबर को दिए गए फैसले में अदालत ने कहा कि पैन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अदालत के मुताबिक, इन दस्तावेजों को जारी करने के लिए जिन मूल रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया था, उनकी प्रमाणिकता भी साबित करनी होगी। केवल कार्ड पेश कर देने से नागरिकता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
महिला ने नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए थे कई दस्तावेज
कुलचन बेगम ने अदालत में दावा किया था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और उनका बचपन गुवाहाटी के खरघुली स्थित लुइतपार इलाके में बीता था। उन्होंने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया था।
महिला के अनुसार, उनके दादा-दादी के नाम 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। उन्होंने अबू चांद मोहम्मद को अपना पिता बताते हुए कहा कि उनके पिता भी भारतीय नागरिक थे। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां, पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, अपना मतदाता पहचान पत्र, परिवार का राशन कार्ड, 2018 की मतदाता सूची और एनआरसी आवेदन की पावती जैसे दस्तावेज पेश किए थे।
पिता की राजनीतिक पहचान भी नहीं आई काम
महिला ने अदालत को बताया कि उनके कथित पिता का नाम मतदाता सूची में दर्ज था। इसके अलावा, उन्होंने 2009 में बारपेटा लोकसभा और 2011 में बागबर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वर्ष 2013 में वह गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक और चुनावी गतिविधियां उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के पारिवारिक संबंध को अपने आप प्रमाणित नहीं करतीं। इसलिए पिता के चुनाव लड़ने या पार्षद बनने की जानकारी से महिला का उनके साथ बेटी के रूप में संबंध साबित नहीं हुआ।
पारिवारिक दस्तावेजों में मिलीं कई विसंगतियां
सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला की ओर से बताए गए पारिवारिक इतिहास और मतदाता सूचियों में दर्ज जानकारियों के बीच अंतर पाया। अदालत के अनुसार, महिला के कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज मिला, जिसमें उनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि कथित दादा-दादी और पिता वर्ष 1970 से 1997 तक लगातार असम में रह रहे थे। अदालत ने यह भी माना कि राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची से महिला का अपने कथित माता-पिता के साथ पारिवारिक संबंध प्रमाणित नहीं हो सका।
NRC आवेदन की पावती भी नहीं मानी गई पर्याप्त
महिला ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के लिए जमा किए गए आवेदन की पावती भी अदालत में पेश की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निर्णायक सबूत मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब विदेशी न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया था, उस समय एनआरसी का अंतिम मसौदा अद्यतन नहीं हुआ था। इसलिए आवेदन की पावती को नागरिकता साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।
2000 में शुरू हुआ था विदेशी नागरिकता का मामला
कुलचन बेगम के खिलाफ वर्ष 2000 में तत्कालीन अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को निरस्त किए जाने के बाद मामले को विदेशी न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया।
असम में विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं, जो उपलब्ध दस्तावेजों और पारिवारिक वंशावली के आधार पर नागरिकता से जुड़े मामलों की जांच करती हैं। इसमें 25 मार्च 1971 की तारीख को विशेष महत्व दिया जाता है। इस तारीख के बाद असम में प्रवेश करने वाले लोगों की नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत किया जाता है।
हाईकोर्ट ने रद्द की अंतरिम जमानत
अंतिम फैसले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के 2018 के आदेश को सही ठहराते हुए कुलचन बेगम की रिट याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2022 को उन्हें मिली अंतरिम जमानत भी निरस्त कर दी गई।
इस फैसले के बाद एक बार फिर नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की प्रमाणिकता और पारिवारिक संबंधों के ठोस सबूतों की अहमियत चर्चा में आ गई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नागरिकता के दावे के लिए केवल पहचान पत्र पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे मौजूद मूल रिकॉर्ड और विश्वसनीय साक्ष्य भी जरूरी हैं।
