पिछोर - मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता की नई किस्त जारी की है। गुरुवार, 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, रोजगार, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय सुविधाओं से जुड़ी कई घोषणाएं भी कीं।
लाड़ली बहनों के खातों में पहुंची 42वीं किस्त
पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रिमोट का बटन दबाकर योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी। दीपावली और भाई दूज के बाद महिलाओं को मिली इस आर्थिक सहायता को लेकर कार्यक्रम में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं परिवार की आधारशिला होती हैं। उनके योगदान से घर में खुशहाली, सम्मान और संस्कार बने रहते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को विशेष स्थान दिया गया है और देश को भी माता के रूप में पूजने की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक लाड़ली बहना योजना के माध्यम से करीब 60 हजार करोड़ रुपये महिलाओं को दे चुकी है। कई महिलाएं इस आर्थिक सहायता का उपयोग सिलाई केंद्र शुरू करने और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में कर रही हैं।
स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये का ऋण
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों के लिए भी 200 करोड़ रुपये की ऋण राशि अंतरित की। इसके अलावा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने पिछोर क्षेत्र में कुल 221 करोड़ रुपये की लागत वाले 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।
महिलाओं के रोजगार और औद्योगिक निवेश पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शिवपुरी जिले को लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हों और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें।
उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं को वेतन के अतिरिक्त सरकार की ओर से 5 हजार रुपये की सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने की दिशा में भी काम हो रहा है।
खेती, पशुपालन और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब तक लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। सरकार खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश फिलहाल दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और अगले दो वर्षों में इसे शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
धार्मिक पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री ने उज्जैन के महाकाल महालोक, ओंकारेश्वर, ओरछा और सलकनपुर में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर धाम के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये और ओरछा में करीब 1,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की योजना पर काम किया जा रहा है। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
पिछोर के लिए मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछोर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें पिछोर में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना, खनियाधाना में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा पिछोर के किले के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने, मोतीसागर तालाब का सौंदर्यीकरण कराने और बामोर कलां में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाए जाने के संबंध में अनुशंसा करने की बात भी कही।
विकास कार्यों और महिला कल्याण पर सरकार का फोकस
पिछोर का यह कार्यक्रम महिला कल्याण योजनाओं के साथ क्षेत्रीय विकास की घोषणाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। एक ओर जहां 1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं को योजना की किस्त मिली, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, खेल, पर्यटन, सुरक्षा और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी भी दी गई। अब इन घोषणाओं और प्रस्तावित विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की दिशा में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
