पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती के संकेत, इंटर्न की बायोमेट्रिक हाजिरी से लेकर डॉक्टरों की राजनीतिक भूमिका तक बोले स्वास्थ्य मंत्री

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शरद्वत मुखर्जी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, दुर्लभ बीमारियों के उपचार, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और इंटर्न की उपस्थिति तथा सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संस्थानों में नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चोरबागान घटना के बाद इंटर्न की उपस्थिति को लेकर उठे सवालों और कल्याणी मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर-चिकित्सक के चुनाव लड़ने के बाद दोबारा सेवा में लौटने के विवाद पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।

दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए केंद्र की योजनाओं का जिक्र

स्वास्थ्य मंत्री ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस (Multiple Sclerosis) जैसी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही अपने तंत्रिका तंत्र पर हमला करने लगती है। उन्होंने इसे समझाने के लिए मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की। जिस तरह कंप्यूटर में कई तार और सर्किट होते हैं, उसी तरह मस्तिष्क की नसों के चारों ओर माइलिन शीथ (Myelin Sheath) नामक एक सुरक्षा परत होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसी परत को नुकसान पहुंचाती है।

उन्होंने बताया कि इस बीमारी में समय-समय पर लक्षण बढ़ सकते हैं और फिर कुछ समय के लिए कम भी हो सकते हैं। इसे फ्लेयर-अप की स्थिति कहा जाता है। उपचार के जरिए इसके प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

राष्ट्रीय योजनाओं के तहत मिल सकती है आर्थिक सहायता

दुर्लभ बीमारियों के उपचार को लेकर मंत्री ने केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया। इनमें राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi) और दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Rare Diseases) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से मल्टीपल स्क्लेरोसिस सहित विभिन्न दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता मिल सकती है। उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (Spinal Muscular Atrophy) का उदाहरण देते हुए बताया कि इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीन थेरेपी की एक खुराक की कीमत लगभग 19 करोड़ रुपये तक हो सकती है। ऐसे मामलों में जरूरतमंद बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई गई है।

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, इस सहायता का लाभ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों के पात्र नागरिक उठा सकते हैं। इसके लिए किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से संबंधित केंद्रीय योजना के तहत आवेदन या अनुशंसा भेजी जा सकती है।

मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए दो विशेषज्ञ नियुक्त

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से सरकार ने दो विशेषज्ञ चिकित्सकों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉ. अरुण सिंह और डॉ. अरूप माझी को सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और दूसरे बाल रोग विशेषज्ञ हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों विशेषज्ञ अपना काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि, तत्काल सुझाव देने के बजाय पहले उन्हें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करना होगा। वे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों की पहचान करेंगे। इसके बाद सरकार के साथ चर्चा कर सुधार के लिए सुझाव देंगे।

मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में जहां भी विशेषज्ञों की जरूरत महसूस होगी, वहां संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी।

चोरबागान घटना के बाद इंटर्न की हाजिरी पर सख्ती

चोरबागान घटना के बाद इंटर्न की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने और उसके बाद उपस्थिति व्यवस्था को लेकर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की कार्रवाई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में नहीं, बल्कि मौजूदा नियमों के तहत की जा रही है।

उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। जब किसी कर्मचारी को नियमित रूप से वेतन दिया जाता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह संस्थान में अपनी हाजिरी सुनिश्चित करे।

मंत्री ने बताया कि जहां पारंपरिक उपस्थिति रजिस्टर की व्यवस्था नहीं है या उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के प्रावधानों के तहत बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जा रही है।

शो-कॉज नोटिस जारी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि नियमों के तहत इसकी जरूरत बनती है और किसी व्यक्ति की ओर से नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव लड़ने के बाद सरकारी सेवा में लौटे डॉक्टर पर क्या बोले मंत्री?

कल्याणी मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर-चिकित्सक के चुनाव लड़ने के बाद दोबारा सरकारी सेवा में शामिल होने को लेकर चल रहे विरोध और प्राचार्य के घेराव पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी और विशेष रूप से चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पेशेवर निष्पक्षता और सामाजिक दायित्व बनाए रखे। यदि कोई सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है और बाद में उसी पद पर लौटता है, तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मंत्री ने कहा कि सरकार किसी राजनीतिक दल की संस्था नहीं होती। राजनीतिक दल सरकार का गठन जरूर करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उसका दायित्व पूरे राज्य और देश के नागरिकों के प्रति होता है। सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को भी इसी भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।

उन्होंने अपने उदाहरण का जिक्र करते हुए बताया कि जब उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली, तब उन्होंने अपनी निजी कंपनी की नौकरी से पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद मंत्री पद संभाला। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि किसी तरह का हितों का टकराव (Conflict of Interest) न रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद सरकारी चिकित्सकीय सेवा में लौटने वाले व्यक्ति की निष्पक्षता पर मरीज सवाल उठा सकते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी के दौरान राजनीतिक गतिविधियों और सेवा से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है। मंत्री के अनुसार, ऐसे मामलों में केवल छुट्टी लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों के तहत पद से इस्तीफा देना जरूरी है।

स्वास्थ्य व्यवस्था में नियमों के पालन पर सरकार का जोर

स्वास्थ्य मंत्री के पूरे बयान से साफ है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में उपस्थिति, जवाबदेही और पेशेवर निष्पक्षता को लेकर मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को आर्थिक सहायता दिलाने और विशेषज्ञों की मदद से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की दिशा में भी सरकार काम करने की बात कह रही है।