नई दिल्ली | आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के तहत 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी की है। इसका असर उन मरीजों पर पड़ सकता है, जो अब तक इन पैकेजों के तहत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज कराते थे। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, पहले से 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इनमें 89 नए पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है। इस तरह कुल संख्या 112 हो जाएगी। नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से योजना के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) पर लागू करने का प्रस्ताव है।
पहले 23 पैकेज थे आरक्षित, अब 89 और जुड़ेंगे
आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ इलाज पैकेज पहले से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निर्धारित हैं। NHA की नई तैयारी में इस सूची का विस्तार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलाव में स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग, ईएनटी और नेत्र रोग से जुड़े पैकेज शामिल हैं। इनमें डे-केयर उपचार से लेकर बड़े ऑपरेशन तक की प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं।
मोतियाबिंद से लेकर हाई रिस्क डिलीवरी तक शामिल
प्रस्तावित सूची में कई तरह के इलाज और सर्जरी पैकेज शामिल बताए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- आंखों से जुड़ी बीमारियां: मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ग्लूकोमा से संबंधित उपचार।
- महिलाओं से जुड़े उपचार: हाई रिस्क डिलीवरी, हिस्टेरेक्टमी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP)।
- पेट और लिवर की बीमारियां: एल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस और डायरिया।
- सर्जरी: फिस्टुला, सिस्ट और बायोप्सी से जुड़े पैकेज।
- अन्य बीमारियां: गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस।
- मानसिक स्वास्थ्य: एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर, ADHD और तनाव प्रबंधन से जुड़े उपचार।
क्यों किया जा रहा है बदलाव?
इस प्रस्ताव के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य निजी अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान पर खर्च नियंत्रित करना और सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बताया जा रहा है।
हालांकि, इस बदलाव के सफल होने के लिए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, ऑपरेशन की सुविधाएं, उपकरण और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध होना भी महत्वपूर्ण होगा।
1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव, राज्यों की भी होगी भूमिका
NHA ने राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को प्रस्तावित बदलाव के संबंध में पत्र भेजा है। नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से TMS प्लेटफॉर्म पर लागू करने की तैयारी है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों, चिकित्सा सुविधाओं और संसाधनों की क्षमता का आकलन कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, राज्यों को यह तय करने की गुंजाइश भी दी गई है कि वे संबंधित पैकेज निजी अस्पतालों से हटाने की व्यवस्था किस तरह लागू करेंगे।
आयुष्मान कार्डधारकों पर क्या पड़ेगा असर?
यदि संबंधित राज्य में ये पैकेज निजी अस्पतालों से हटा दिए जाते हैं, तो लाभार्थियों को इन विशेष उपचारों के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है। इससे सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ने की आशंका भी है। इसलिए आयुष्मान कार्डधारकों को किसी इलाज के लिए अस्पताल जाने से पहले अपने राज्य में लागू पैकेज और संबंधित अस्पताल की उपलब्धता की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
