रायपुर: छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए अगले तीन साल में 40.98 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अनुदान दिया जाएगा।
इसके अलावा ग्राम पंचायतों को नलजल योजना के संचालन और पानी का बिल वसूलने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने राजनांदगांव में बाल सुधार गृह और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
अबूझमाड़ के छात्रों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल का अनुदान देने का फैसला किया है।यह कॉलेज रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से संचालित किया जाता है। इसके संचालन, भवन निर्माण और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए अगले तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हो चुका है। इसके संचालन के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित नियमों में छूट देने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है।इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के करीब उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा।
पानी का बिल वसूलने वाली पंचायतों को हर साल मिलेंगे 50 हजार
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण नलजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगा अनुदान
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार यानी पानी का शुल्क वसूलना होगा।वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए की 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी।इसके अलावा लगातार दो साल तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
राजनांदगांव में बाल सुधार गृह के लिए मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने राजनांदगांव में बाल सुधार गृह का नया भवन बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।नया भवन बनने से कानून से जुड़े मामलों में शामिल बच्चों के रहने, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण में जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
राजनांदगांव में बनेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है।इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल-कॉलेजों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मंडल से जुड़े कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी।
साय कैबिनेट के चार फैसलों से शिक्षा और ग्रामीण सुविधाओं को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इन चार फैसलों का फोकस उच्च शिक्षा, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, बाल संरक्षण और शिक्षा प्रशासन पर है।अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान, पंचायतों को प्रोत्साहन राशि और राजनांदगांव में दो महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए जमीन आवंटन से प्रदेश में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।