मध्यप्रदेश में आगामी परिसीमन और महिला आरक्षण लागू होने के बाद राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसके लागू होने पर मध्यप्रदेश की लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 43 तक पहुंच सकती हैं।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होगा
वर्तमान में मध्यप्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 महिला सांसद हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी लगभग 14 सीटें महिला प्रतिनिधियों के लिए तय होंगी।
विधानसभा सीटों में भी बढ़ोतरी संभव
यदि परिसीमन का यही फॉर्मूला विधानसभा पर भी लागू होता है तो 230 सदस्यीय विधानसभा बढ़कर लगभग 345 सदस्यों की हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी क्योंकि वर्तमान जनगणना अभी पूरी नहीं हुई है।
परिसीमन से बढ़ेंगी सीटें
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव के अनुसार राज्यों में लोकसभा सीटों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश की सीटें 29 से बढ़कर 43 हो जाएंगी। इनमें सभी नई सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित सीटों में भी महिला कोटा लागू रहेगा।