MP के बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू,आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बड़ी बातें

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार बुधवार, 18 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करने जा रही है।  राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में प्रदेश का पहला पूरी तरह डिजिटल बजट पेश करेंगे। 

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की  बड़ी बातें

बजट पेश होने से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक साझा किए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती दर्शाते हैं। अनुमान है कि 2025–26 में मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 11.14 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,69,050 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2011–12 में मात्र 38,497 रुपये थी। इससे स्पष्ट है कि राज्य की आय और आर्थिक गतिविधियों में बीते वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कृषि और पशुपालन क्षेत्र का योगदान भी बढ़ रहा है। सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में फसलों का योगदान 6.38 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पशुधन क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.08 प्रतिशत से बढ़कर 7.22 प्रतिशत हो गई है। सरकार वर्ष 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए बजट में किसानों के लिए नई योजनाएं, कृषि अवसंरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं यानी ‘लाड़ली बहनों’ के लिए भी नई घोषणाओं की संभावना है।

राजकोषीय स्थिति के लिहाज से भी राज्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। 2025–26 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साथ ही केंद्र से मिलने वाले करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, जिससे विकास योजनाओं को गति मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्व संग्रह और केंद्र से मिलने वाले हिस्से में वृद्धि होती है, तो राज्य की विकास परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी।

यह बजट होने वाला है खास

इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो ‘थ्री-ईयर रोलिंग बजट’ पेश करेगा। यानी सरकार केवल एक वर्ष का नहीं, बल्कि अगले तीन वर्षों की वित्तीय और विकास कार्ययोजना का खाका पेश करेगी।

बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की संभावना है।  इसके साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में बड़े आवंटन का संकेत है, जिसमें बुनियादी ढांचा, धार्मिक पर्यटन और शहर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं।