शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 25 अप्रैल कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी होनी थी, लेकिन अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं होने के कारण राज्य शिक्षा केंद्र ने यह निर्णय लिया है।
पहले चरण में इतने पात्र
इस वर्ष RTE के पहले चरण में 1 लाख 78 हजार 714 बच्चे पात्र पाए गए थे, जिनमें से 83 हजार 483 बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश आवंटित किया गया है। इनमें 72 हजार 812 बच्चों को उनकी पहली पसंद के स्कूल मिले हैं। इसके बावजूद कई स्कूलों में सीटें खाली रह गई हैं।
कई जिलों में हालात गंभीर
प्रदेश में 320 निजी स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जहां 20 प्रतिशत से भी कम प्रवेश हुए हैं। कई जिलों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां कुछ स्कूलों में एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। भोपाल में 19, इंदौर में 27, ग्वालियर में 13, जबलपुर में 14, देवास में 12 और दमोह में 11 निजी स्कूलों में अब तक शून्य प्रवेश दर्ज किए गए हैं।
प्रवेश के लिए नहीं पहुंचे अभिभावक
निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि जिन बच्चों को सीट आवंटित की गई है, वे अभी तक प्रवेश लेने नहीं पहुंचे हैं। राजधानी के कई सीबीएसई स्कूलों में भी RTE के तहत अपेक्षित प्रवेश नहीं हो पाए हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार, चयनित बच्चों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। अब अभिभावक 25 अप्रैल तक संबंधित स्कूल में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा सीधे स्कूलों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
अधिकारियों का बयान
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने कहा कि यदि किसी अभिभावक को प्रवेश में कोई समस्या आती है या स्कूल द्वारा प्रवेश से इनकार किया जाता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और संबंधित स्कूल पर नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।