भोपाल: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस मामले में अदालत में कमजोर पैरवी की, जिसके कारण हाईकोर्ट से 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ फैसला आया। उन्होंने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ पक्ष रखने और OBC की संख्या से जुड़े प्रमाणिक आंकड़े प्रस्तुत करने की मांग की।
कमलनाथ बोले- 2019 में हमारी सरकार ने दिया था 27% आरक्षण
कमलनाथ ने कहा कि वर्ष 2019 में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात वर्षों में भाजपा ने इस आरक्षण को लेकर अदालतों में प्रभावी पैरवी नहीं की।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भाजपा सरकार वास्तव में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त नहीं करना चाहती, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए।
भाजपा सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी की गई और वकील पूरी तैयारी के बिना अदालत पहुंचे। उनके मुताबिक, इसी वजह से 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ फैसला आया।उन्होंने राज्य सरकार की मौजूदा कानूनी कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात केवल दिखावा बनकर रह गई है। उन्होंने सरकार से मामले में गंभीरता दिखाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट में OBC के प्रमाणिक आंकड़े पेश करने की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से जुड़े आधिकारिक और प्रमाणिक आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उनके अनुसार, आरक्षण के मामले में सरकार को तथ्यों और कानूनी आधार के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। कमलनाथ ने आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का मुद्दा उठाते हुए EWS आरक्षण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण लागू होने के बाद 50 प्रतिशत की सीमा से संबंधित मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।
कांग्रेस की मदद लेने की भी कही बात
कमलनाथ ने भाजपा नेताओं के पुराने बयानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में उनकी या कांग्रेस पार्टी की किसी भी तरह की सहायता चाहिए, तो वह बता सकती है।उन्होंने कांग्रेस की ओर से हर संभव सहयोग देने की बात कही और राज्य सरकार से OBC आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की।
