भोपाल: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को गति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन से संबंधित राज्य सरकार की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत ठहराया है। 14 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस फैसले के बाद प्राधिकरण पर लगी रोक समाप्त हो गई है। अब राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी सभी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में प्रस्तावित 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों के सूत्रीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को माना वैध
राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देते हुए हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य की ओर से रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इसके कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण का वैधानिक रूप से संचालन प्रभावित हो रहा था।
मामले में मध्यप्रदेश शासन ने मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के आधार पर अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में तथ्य, कानूनी आधार और तर्क प्रस्तुत किए गए।
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार की अधिसूचना को वैध माना। अदालत ने याचिका निरस्त करते हुए पहले जारी किए गए अंतरिम स्थगन आदेशों को भी समाप्त कर दिया। इससे राज्य शासन को प्राधिकरण का कामकाज फिर से वैधानिक रूप से संचालित करने की स्वतंत्रता मिल गई है।
परमिट जारी करने और नवीनीकरण के काम होंगे सुचारू
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी सभी वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। इससे परिवहन व्यवस्था से जुड़े लंबित और प्रभावित कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्राधिकरण अब मोटरयान अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत नए स्थायी एवं अस्थायी परिवहन परमिट जारी कर सकेगा। इसके अलावा पुराने परमिटों का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार, अनुमत वाहनों का प्रतिस्थापन और परमिटों के निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्रवाई भी कर सकेगा।इसके साथ ही एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में विस्तारित मार्गों का गठन, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और उनके बीच उत्पन्न विवादों का निराकरण भी किया जा सकेगा।
पांच राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट का रास्ता साफ
राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय परिवहन परमिट जारी करने और पुराने परमिटों के नवीनीकरण का काम प्रभावित हो रहा था।अब प्राधिकरण के पूरी तरह सक्रिय होने से मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौतों के तहत आने वाले मार्गों पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन पांच राज्यों तक अंतरराज्यीय बस सेवाएं संचालित करने के लिए परमिट प्राप्त करने और उनका नवीनीकरण कराने में सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के 280 मार्गों का होगा सूत्रीकरण
मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन को जोड़ने की योजना है। इसके तहत 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है।इन मार्गों पर बस सेवाएं शुरू होने से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच परिवहन कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
प्रमुख परिवहन क्षेत्रों के प्रस्तावित मार्गों का विवरण इस प्रकार है
परिवहन क्षेत्र प्रस्तावित मार्ग
भोपाल 65
इंदौर 64
जबलपुर 51
ग्वालियर 30
रीवा 23
सागर 39
उज्जैन 72
इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण पूरा
विभागीय जानकारी के अनुसार, इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण किया जा चुका है। इनमें इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से नरसिंहपुर और इंदौर से सिंगरौली जैसे मार्ग शामिल हैं।
अन्य क्षेत्रों के प्रमुख प्रस्तावित मार्गों में शामिल हैं
- भोपाल: भोपाल से चित्रकूट, ओंकारेश्वर और अनूपपुर।
- जबलपुर: जबलपुर से गुना, खजुराहो और खंडवा।
- ग्वालियर: ग्वालियर से विदिशा, नर्मदापुरम और गुना से उज्जैन।
- रीवा: रीवा से डिंडोरी, बालाघाट और टीकमगढ़।
- सागर: सागर से सतना, ओंकारेश्वर और गुना।
- उज्जैन: उज्जैन से जबलपुर, रीवा और बागेश्वर धाम।
सभी प्रस्तावित मार्गों का सूत्रीकरण पूरा होने के बाद इन क्षेत्रों के बीच अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
MPYPIL के माध्यम से होगा बसों का संचालन
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों का सूत्रीकरण पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बस सेवाएं संचालित की जा सकेंगी।
इस व्यवस्था से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलेगी। यात्रियों को नए मार्गों पर परिवहन सुविधा मिलने के साथ बस ऑपरेटरों के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे।
हाईकोर्ट के फैसले से परिवहन व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैधता मिलने के बाद प्रदेश में परमिट संबंधी कार्यों और नए परिवहन मार्गों के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। खासतौर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रस्तावित अंतर्क्षेत्रीय बस सेवाओं को शुरू करने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।