भोपाल। मध्यप्रदेश की प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने शुक्रवार को देवास जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूरा हो चुका है। करीब 8,000 करोड़ रुपए का पंजीयन खर्च राज्य सरकार उठा रही है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिल सकेगा।
निधि निवेदिता ने बताई स्वामित्व योजना की बड़ी उपलब्धि
निधि निवेदिता ने बताया कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन किया जा चुका है। यह ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार पीढ़ियों से अपने मकानों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज और नक्शे उपलब्ध नहीं होते। इसके कारण उन्हें बैंक से ऋण लेने और अपनी संपत्ति के आधार पर आर्थिक लाभ उठाने में परेशानी होती है।
ड्रोन सर्वे से ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का अधिकार
निधि निवेदिता ने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इससे संपत्तियों की पहचान और सीमांकन कर उनके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति का विधिवत दस्तावेज मिलने से ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक ऋण, वित्तीय सुविधाओं और स्वरोजगार के अवसरों का रास्ता आसान होगा।
8 हजार करोड़ का पंजीयन खर्च उठाएगी सरकार
योजना की जानकारी देते हुए निधि निवेदिता ने बताया कि ग्रामीण नागरिकों पर पंजीयन का आर्थिक बोझ नहीं डाला जा रहा है। करीब 8,000 करोड़ रुपए का पंजीयन व्यय मध्यप्रदेश सरकार खुद वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल संपत्ति के दस्तावेज देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल है। इससे संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
देवास में 1.35 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य, 45 हजार पूरी
देवास जिले में योजना के तहत करीब 1 लाख 35 हजार रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 45 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूरा हो चुका है। निधि निवेदिता ने जिले में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शेष लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम संतोषजनक है। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और नागरिकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए कहा गया है।
निधि निवेदिता ने निर्माणाधीन कार्यालय का किया निरीक्षण
देवास दौरे के दौरान निधि निवेदिता ने सोनकच्छ तहसील में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को भवन निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्यालय बनने से नागरिकों को एक ही परिसर में विभिन्न राजस्व सेवाएं मिल सकेंगी।
जनविश्वास अभियान को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश
निधि निवेदिता ने कहा कि जनविश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास मजबूत करना है। इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।
