नई दिल्ली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने उज्जैन स्थित दताना हवाई अड्डे के विस्तार और उन्नयन के प्रस्ताव पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। समिति ने पिछले महीने हुई बैठक में स्पष्ट किया कि वर्तमान में उपलब्ध दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता बताई गई। समिति ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। इस निर्णय से 2028 के कुंभ मेले से पहले हवाई अड्डे को तैयार करने की समयसीमा पर असर पड़ने की आशंका उत्पन्न हुई है। समिति ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त विवरण उपलब्ध कराए बिना प्रस्ताव का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
जन सुनवाई और चिंताओं के अधूरे जवाब
समिति ने जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों के अपर्याप्त जवाबों को प्रमुख कारण बताया है। स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं का विस्तृत और संतोषजनक समाधान प्रस्ताव में शामिल नहीं पाया गया। जन भागीदारी की प्रक्रिया को पूर्ण और पारदर्शी बनाए बिना परियोजना को मंजूरी देना उचित नहीं माना गया। समिति ने जोर दिया कि जन सुनवाई के दौरान सामने आई हर महत्वपूर्ण चिंता का ठोस समाधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन कमियों के कारण प्रस्ताव को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद ही इन बिंदुओं पर दोबारा विचार किया जाएगा।
जीव अध्ययन और काले हिरण की अनदेखी
प्रस्ताव में क्षेत्र के जीव जंतुओं का विस्तृत अध्ययन शामिल नहीं होने को समिति ने गंभीर कमी करार दिया। विशेष रूप से काले हिरण जैसे संवेदनशील वन्य जीवों पर परियोजना के संभावित प्रभाव का पर्याप्त आकलन नहीं किया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य है। काले हिरण के आवास और उनकी आवाजाही के मार्गों पर पड़ने वाले असर का विस्तृत विश्लेषण मांगा गया है। बिना इस अध्ययन के पर्यावरणीय मंजूरी देना संभव नहीं माना गया। इस दिशा में ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
पारिस्थितिकी प्रभाव का अधूरा आकलन
परियोजना के समग्र पारिस्थितिकी प्रभाव का मूल्यांकन अधूरा होने के कारण भी निर्णय टाला गया। भूमि उपयोग परिवर्तन, जल स्रोत, वनस्पति और आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध नहीं कराया गया। समिति ने जोर दिया कि केवल बुनियादी जानकारी पर्याप्त नहीं है बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन आवश्यक है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए इन बिंदुओं पर गहन अध्ययन की मांग की गई। अधूरे आकलन के आधार पर किसी भी बड़े निर्माण कार्य को अनुमति देना उचित नहीं समझा गया। अतिरिक्त अध्ययन रिपोर्ट जमा करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
परियोजना की रूपरेखा और अनुमानित लागत
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये है। इसमें मौजूदा रनवे को 1077 मीटर गुणा 23 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर गुणा 45 मीटर करने की योजना शामिल है ताकि एटीआर-72 और क्यू400 प्रकार के विमान संचालित हो सकें। नए टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 4060 वर्ग मीटर प्रस्तावित है जिसकी चरम घंटे क्षमता 450 यात्री होगी। इसके अलावा एप्रन, आइसोलेशन बे, एटीसी टॉवर और अग्निशमन सुविधाओं का निर्माण भी योजना में शामिल है। इन सुविधाओं से हवाई अड्डे की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद थी। वर्तमान में पर्यावरणीय मंजूरी अटकने से इन कार्यों की समयसीमा प्रभावित हो रही है।
कुंभ 2028 की तैयारियों पर संभावित प्रभाव
उज्जैन में 2028 के कुंभ मेले से पहले हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने की योजना महत्वपूर्ण थी ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिल सके। पर्यावरणीय मंजूरी में देरी से निर्माण कार्यों की शुरुआत प्रभावित होने की आशंका है। समिति द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने में लगने वाले समय से पूरी परियोजना की समयसीमा प्रभावित हो सकती है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अब जन सुनवाई संबंधी जवाब, विस्तृत जीव अध्ययन और पारिस्थितिकी प्रभाव रिपोर्ट तैयार कर जमा करनी होगी। इन दस्तावेजों के मूल्यांकन के बाद ही प्रस्ताव पर आगे विचार संभव होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य स्थगित रहेगा।