केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी काफी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं।कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है।अब केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है।कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था की न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन में स्विच करने की टाइम लिमिट को आगे बढ़ाया जाएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया की कर्मचारियों के लिए OPS में स्विच करने के लिए टाइम लिमिट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।एनपीएस की शुरुआत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2003 से की थी।केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की नौकरी में सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एनपीएस जरूरी है।
क्या स्विच करने का ऑप्शन दिया गया था
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया। इस आदेश में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शामिल होने के लिए एक बार मौका दिया गया था। इसमें ऐसे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने का ऑप्श्न दिया गया था।जिनकी भर्ती 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस का नोटफिेकेशन जारी होने से पहले हुई थी।अब कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा जारी
जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा प्रोसेस के अनुसार जिस मंत्रालय में किसी पद के लिए ऐसा ऑप्श न चुना गया है, उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी को ही इन निर्देशों के लागू होने की जांच कर फैसला लेना होता है। उन्होंने कहा, 'कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प की जांच और फैसले के लिए हर गतिविधि के लिए समय सीमा तय की गई है। कर्मचारियों के पास अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए 31 अगस्त, 2023 तक का समय था। इसके बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी की तरफ से ऑप्श्न की जांच करने और उस पर फैसला करने की आखिरि तारीख 30 नवंबर, 2023 थी। मंत्री ने बताया की 3 मार्च, 2023 को जारी आदेश के बारे में किसी तरह का निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।समय सीमा बढ़ाने की मांग
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से पात्र कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया। पटेल ने कहा, 'बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम भारत सरकार से बाकी पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं'।Written by- Prishita Sharma
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