नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियों का प्रारंभिक दौर शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों के साथ पहली बजट-पूर्व बैठक की। इस बैठक को आगामी बजट की प्राथमिकताओं और आर्थिक नीतियों की दिशा निर्धारित करने की शुरुआती कवायद के रूप में देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि, बैठक में हुई चर्चा और विशेषज्ञों की ओर से दिए गए सुझावों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में सरकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों, उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ भी विचार-विमर्श कर सकती है। इन चर्चाओं के आधार पर सरकार विकास, निवेश, रोजगार, राजस्व और सार्वजनिक खर्च से जुड़ी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन सबसे बड़ी प्राथमिकता
आगामी बजट में सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना होगी। एक ओर देश में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रोजगार और घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी आय और व्यय के बीच बढ़ते अंतर को सीमित करना भी जरूरी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव सरकार की वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम से संबंधित सब्सिडी पर बढ़ता खर्च भी सरकारी खजाने के लिए चुनौती बन सकता है। यदि कर संग्रह उम्मीद से कम रहता है तो सरकार को अपने खर्च की प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में बजट 2027-28 केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण नीतिगत माध्यम बन सकता है।
पिछले बजट में 4.3% रखा गया था राजकोषीय घाटे का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.3% पर निर्धारित किया था, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य 4.4% था। इस तरह सरकार ने घाटे को धीरे-धीरे कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया था। इसके साथ ही पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। पूंजीगत खर्च बढ़ाने के पीछे सरकार की रणनीति सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देना है। इस प्रकार का निवेश केवल निर्माण गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे निजी क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं, रोजगार के अवसर और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। हालांकि, लगातार बढ़ते सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना आवश्यक है। इसलिए आगामी बजट में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार विकास परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय की गति बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ती है।
पश्चिम एशिया का संघर्ष और घटता कर संग्रह बढ़ा सकते हैं दबाव
सरकार की वित्तीय चुनौतियों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ घरेलू राजस्व से जुड़े जोखिम भी महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी आने की आशंका सरकारी खर्च को प्रभावित कर सकती है। यदि ऊर्जा की लागत बढ़ती है तो आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बन सकता है। दूसरी ओर, उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष करों के संग्रह में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने की स्थिति में राजस्व का अनुमान भी प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के आकलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से लगभग 95,000 करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। इसके पीछे उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष कर संग्रह में संभावित कमी तथा तेल विपणन कंपनियों से अपेक्षाकृत कम लाभांश मिलने की आशंका बताई गई है। हालांकि, सीमा शुल्क से अधिक राजस्व और आर्थिक स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत निर्धारित 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से इस दबाव के कुछ हिस्से की भरपाई संभव हो सकती है। इन परिस्थितियों में सरकार के लिए राजस्व अनुमानों और व्यय संबंधी प्राथमिकताओं का सावधानीपूर्वक निर्धारण बेहद अहम होगा।
अप्रैल से जुलाई के बीच 4.6 लाख करोड़ रुपये रहा घाटा
वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती चार महीनों के राजकोषीय आंकड़े भी सरकार की वित्तीय स्थिति को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। आईसीआरए की सरकारी वित्त संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से जुलाई के बीच केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.6 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 26.8% था। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में घाटा लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़ों का 30.8% था। इन आंकड़ों से शुरुआती महीनों में घाटे के अनुपात में कमी का संकेत मिलता है, लेकिन पूरे वित्त वर्ष की स्थिति का आकलन करने के लिए आगे के महीनों में राजस्व और सरकारी खर्च की गति पर नजर रखना जरूरी होगा। विशेष रूप से कर संग्रह, सरकारी कंपनियों से प्राप्त लाभांश, विनिवेश और सब्सिडी संबंधी व्यय का अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी रहेगी कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के प्रयास में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की गति प्रभावित न हो।
7.1% विकास दर का अनुमान बढ़ा सकता है आर्थिक उम्मीदें
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 40 आधार अंक बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। विकास दर का यह अनुमान घरेलू आर्थिक गतिविधियों, निवेश और मांग की संभावनाओं को लेकर उम्मीदों को मजबूत करता है। हालांकि, तेज आर्थिक वृद्धि अपने आप सरकारी वित्तीय चुनौतियों का समाधान नहीं करती। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचे और रोजगार सृजन, विनिर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा निजी निवेश को भी मजबूती मिले। साथ ही, राजस्व संग्रह में स्थिरता और सरकारी खर्च की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। बजट 2027-28 में पूंजीगत निवेश, सामाजिक कल्याण योजनाओं, कर नीतियों और राजकोषीय घाटे को लेकर होने वाले फैसले आने वाले वर्षों की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय की शुरुआती बैठकों से लेकर बजट पेश होने तक विशेषज्ञों के सुझावों और सरकार की प्राथमिकताओं पर आर्थिक जगत की नजर बनी रहेगी।