नई दिल्ली.देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए पूछा है कि गरीब और मध्यम वर्ग को बढ़ती कीमतों से राहत आखिर कब मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में आ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के बजाय जनता को पुराने वादों के सहारे उम्मीद बनाए रखने को कह रही है। पार्टी ने प्रधानमंत्री से देश के सामने वास्तविक स्थिति रखने और कीमतों पर नियंत्रण की स्पष्ट कार्ययोजना बताने की मांग की है।
रसोई से लेकर रोजमर्रा के सामान तक बढ़ता खर्च
जयराम रमेश ने दावा किया कि महंगाई का असर अब केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि घरेलू उपयोग की लगभग सभी श्रेणियों में इसका दबाव दिखाई दे रहा है। दूध, घी और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, बिस्किट और नमक जैसे उत्पादों के महंगे होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कई कंपनियां कीमतें बढ़ाने के बजाय पैकेट का वजन कम कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को समान कीमत पर पहले की तुलना में कम सामान मिल रहा है। इस स्थिति में सीमित आय वाले परिवारों के लिए मासिक खर्च का प्रबंधन लगातार कठिन होता जा रहा है।
खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
कांग्रेस महासचिव ने अक्टूबर के महंगाई आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत और खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत तक पहुंच गई। उनके अनुसार, खुदरा महंगाई ने मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रृंखला में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार किया। महंगाई के ये आंकड़े घरेलू उपभोग और आम लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले दबाव की ओर संकेत करते हैं। विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर निम्न और मध्यम आय वर्ग पर अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और आवश्यक जरूरतों पर खर्च होता है। कांग्रेस ने इन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाकर सरकार से जवाब मांगा है।
घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव का उठाया मुद्दा
जयराम रमेश ने दावा किया कि देश के 61 प्रतिशत परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। उनके मुताबिक, घरेलू उपकरणों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने परिवारों की आर्थिक योजनाओं को प्रभावित किया है। जब आय की तुलना में खर्च तेजी से बढ़ता है, तो परिवारों को बचत, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए उपलब्ध धन में कटौती करनी पड़ती है। इसका असर केवल वर्तमान उपभोग पर नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। कांग्रेस ने सरकार से इस बढ़ते घरेलू आर्थिक दबाव को गंभीरता से लेने की मांग की है।
थोक महंगाई के आंकड़ों से भी जताई चिंता
कांग्रेस ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि थोक महंगाई बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई है। पार्टी के अनुसार, 2022-23 आधार वर्ष वाली नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में यह अब तक का उच्चतम स्तर है। थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर समय के साथ उत्पादन, परिवहन, वितरण और खुदरा बाजार तक पहुंच सकता है। कारोबारियों की लागत बढ़ने पर उसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर भी डाला जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दबाव पैदा होता है। हालांकि थोक और खुदरा महंगाई के बीच सीधा और तत्काल संबंध नहीं होता, लेकिन इन दोनों के रुझान अर्थव्यवस्था की लागत संबंधी चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
श्वेत पत्र जारी करने की मांग से बढ़ी राजनीतिक बहस
महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की मांग ने केंद्र सरकार के सामने आर्थिक नीतियों और आम जनता को राहत देने के उपायों को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री श्वेत पत्र जारी कर कीमतों में वृद्धि के कारणों, सरकारी प्रयासों और भविष्य की रणनीति का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करें। दूसरी ओर, महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाद्य आपूर्ति, उत्पादन लागत, परिवहन और बाजार व्यवस्था जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। आम परिवारों की सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि आवश्यक वस्तुएं उनकी पहुंच में रहें और आय का बड़ा हिस्सा केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में खर्च न हो। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस राजनीतिक मांग और बढ़ती महंगाई से जुड़ी चिंताओं पर क्या रुख अपनाती है।