Sanjay Purohit
नई दिल्ली. गुरुवार से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जा रहा है, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक 131, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन प्रस्तावों को देश की चुनावी व्यवस्था और प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यापक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक वातावरण में हलचल बढ़ गई है।
2011 की जनगणना से अलग नया आधार
सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार परिसीमन की प्रक्रिया केवल 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं होगी। इसके बजाय एक नए सूत्र के तहत सभी राज्यों को आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें सीटों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक पद्धति से हटकर एक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
राज्यों में सीटों की संभावित बढ़ोतरी
प्रस्तावित योजना के अनुसार विभिन्न राज्यों में लोकसभा सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती हैं, जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में भी सीटों में बड़ा इजाफा प्रस्तावित है। दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में भी सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस योजना का प्रभाव पूरे देश पर व्यापक रूप से पड़ेगा।
दक्षिण और उत्तर के बीच संतुलन की बहस
परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी चिंता दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर व्यक्त की जा रही है। विपक्ष का मानना है कि यदि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया गया, तो दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। हालांकि सरकार के नए प्रस्ताव में सभी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिससे इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
अधिकतम सीटों की सीमा और संरचनात्मक बदलाव
प्रस्तावित योजना के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 तक किया जा सकता है, जबकि वर्तमान में यह सीमा 550 है और वास्तविक संख्या 543 है। यह बदलाव न केवल प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा, बल्कि संसद की संरचना और कार्यप्रणाली में भी व्यापक परिवर्तन ला सकता है।
विपक्ष का विरोध और राजनीतिक टकराव
इन विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा रुख अपनाया है और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों का विरोध करने की घोषणा की है। उनका मानना है कि यह कदम छोटे और कुछ विशेष क्षेत्रों के राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है। इस मुद्दे पर संसद में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव की संभावना जताई जा रही है।
लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर संभावित प्रभाव
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रतिनिधित्व के नए स्वरूप से विभिन्न क्षेत्रों की आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सामने आने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी।
