नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मतदाता सूची से नाम कटने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में शामिल थे लेकिन ई-ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं वे निश्चिंत होकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। आयोग ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाई जा रही है। इस स्पष्टीकरण से उन लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो नाम कटने के बाद दोबारा आवेदन करने से हिचकिचा रहे थे। आयोग की यह स्थिति मतदाता अधिकारों की रक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम है।
कानूनी कार्रवाई के डर को दूर करने का आश्वासन
आयोग ने साफ किया कि फॉर्म-6 भरने वाले किसी भी व्यक्ति पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत केस दर्ज नहीं किया जाएगा। कई लोगों के मन में यह आशंका थी कि पहले पंजीकृत होने के बावजूद ड्राफ्ट सूची में नाम न होने पर दोबारा आवेदन करने से कानूनी समस्या खड़ी हो सकती है। अब आयोग ने इस डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पात्र नागरिकों को बिना किसी संकोच के अपना नाम दोबारा जुड़वाने का अधिकार है। इस आश्वासन से मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। आयोग ने इस बिंदु को विशेष रूप से रेखांकित किया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रक्रिया से वंचित न रहे।
व्यापक प्रचार के निर्देश जारी
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस जानकारी का व्यापक प्रचार करें। स्थानीय भाषाओं सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि फॉर्म-6 भरने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। प्रचार अभियान का उद्देश्य मतदाताओं के मन से डर निकालना और अधिक से अधिक पात्र लोगों को सूची में शामिल करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई है। इस निर्देश से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी सही जानकारी पहुंचने में मदद मिलेगी। आयोग चाहता है कि कोई भी भ्रम की स्थिति न बने और प्रक्रिया सहज बनी रहे।
नाम कटने के पीछे की आशंका और समाधान
आयोग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई मतदाता नाम कटने के बाद दोबारा आवेदन करने से बच रहे थे क्योंकि उन्हें धारा 31 के तहत कार्रवाई का भय था। इस आशंका ने कई पात्र नागरिकों को सूची से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। अब आयोग ने स्पष्ट नीति अपनाते हुए इस भय को समाप्त कर दिया है। साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है कि कोई नाम दो बार सूची में दर्ज न हो। पात्रता की जांच के साथ-साथ दोहरी प्रविष्टि रोकने के तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। इन दोनों पक्षों पर संतुलित ध्यान देकर आयोग सूची की शुद्धता बनाए रखना चाहता है।
पात्र मतदाताओं को जोड़ने और त्रुटि सुधार की प्राथमिकता
चुनाव आयोग ने जोर दिया है कि कोई भी पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची से वंचित न रहे। साथ ही सूची में किसी भी नाम की दोहरी प्रविष्टि न होने पाए। इस दोहरे उद्देश्य को हासिल करने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है। नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची यथासंभव शुद्ध और पूर्ण हो। इन उपायों से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। पात्रता की पुष्टि के बाद नाम जोड़ने में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा नहीं आने दी जाएगी।
नाम जुड़वाने की सरल प्रक्रिया बताई गई
जिन मतदाताओं ने निवास स्थान नहीं बदला है और किसी कारण से नाम छूट गया है वे अपने वर्तमान पते के आधार पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। फॉर्म के साथ पहले आवेदन न कर पाने का कारण भी बताना होगा। इसके अलावा मतदाता ईसीआईएनईटी पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोनों विकल्प उपलब्ध कराकर आयोग ने प्रक्रिया को सुगम बनाया है। बीएलओ स्तर पर सहायता उपलब्ध रहेगी ताकि कोई तकनीकी कठिनाई न आए। इन सरल उपायों से अधिक से अधिक पात्र मतदाता अपना नाम सूची में दोबारा जुड़वा सकेंगे।