Sanjay Purohit
भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। वर्ष 2025–26 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। यदि पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो यह वृद्धि और भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है, क्योंकि वर्ष 2016–17 में यह आंकड़ा मात्र ₹1,522 करोड़ था। इस प्रकार लगभग 25 गुना वृद्धि ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उभरता हुआ निर्यातक भी बन चुका है।
नीतिगत सुधारों और स्वदेशीकरण का प्रभाव
इस उपलब्धि के पीछे सरकार की नीतिगत पहल और ‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में उठाए गए कदमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने से इस क्षेत्र में तेजी आई है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों ने गुणवत्ता और लागत के संतुलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है।
समयरेखा में निरंतर वृद्धि का संकेत
रक्षा निर्यात के आंकड़ों में पिछले वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया है। वर्ष 2018–19 में पहली बार यह आंकड़ा ₹10,000 करोड़ के पार गया था, जिसके बाद कुछ समय के लिए वैश्विक परिस्थितियों के कारण हल्की गिरावट आई। हालांकि वर्ष 2021–22 के बाद से निर्यात में फिर से तेजी आई और 2023–24 से 2025–26 के बीच इसमें उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। यह वृद्धि भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाती है।
किन देशों में बढ़ी भारतीय हथियारों की मांग
भारत के रक्षा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा कुछ प्रमुख देशों में केंद्रित रहा है। इस अवधि में म्यांमार सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 28 प्रतिशत रही। इसके बाद फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों का स्थान रहा, जिन्होंने क्रमशः 19 और 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारतीय रक्षा उत्पादों पर भरोसा जताया। इन तीन देशों की संयुक्त हिस्सेदारी कुल निर्यात का 60 प्रतिशत से अधिक है, जो इन बाजारों में भारत की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।
पड़ोसी और समुद्री क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी
भारत के रक्षा निर्यात में पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। श्रीलंका ने 13 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख स्थान हासिल किया, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपीय देशों—मॉरीशस और सेशेल्स—ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके अलावा वियतनाम जैसे देशों में भी भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ी है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
वैश्विक रणनीति और कूटनीतिक मजबूती
रक्षा निर्यात में यह वृद्धि केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक शक्ति को भी मजबूत करती है। जिन देशों को भारत रक्षा उपकरण उपलब्ध करा रहा है, उनके साथ उसके संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। यह सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में भी योगदान देता है, जिससे भारत की वैश्विक भूमिका और प्रभाव बढ़ता है।
भविष्य की संभावनाएं और लक्ष्य
आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य रक्षा निर्यात को और अधिक विस्तार देने का है। इसके लिए नई तकनीकों का विकास, अनुसंधान पर निवेश और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि यह गति बनी रहती है, तो भारत जल्द ही दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों की श्रेणी में शामिल हो सकता है, जो देश की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
