नई दिल्ली. भारत में सोने की लगातार बढ़ती मांग और विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम करने के लिए नीति आयोग एक विशेष कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सोने की खोज और खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि घरेलू उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन, निजी निवेश को आकर्षित करने और नियामकीय प्रक्रियाओं में सुधार जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा का भारी खर्च होता है। घरेलू खनन को बढ़ावा मिलने से आयात पर निर्भरता घटाने और देश के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिल सकता है।
खनन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर जोर
प्रस्तावित रूपरेखा में सोने की खदानों से जुड़ी परियोजनाओं को निवेश के लिहाज से आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसके तहत सरकार लंबी अवधि के खनन अधिकार देने और निवेशकों की वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता के आधार पर उनका मूल्यांकन करने जैसे कदम उठा सकती है। खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया सरल बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। लंबी अवधि की नीतिगत स्पष्टता मिलने से निजी कंपनियों को बड़े निवेश और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ-साथ संबंधित उद्योगों को भी लाभ मिल सकता है।
केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की होगी कोशिश
सोने की खोज और खनन को गति देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भी प्रस्तावित योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। खनन गतिविधियों में भूमि, पर्यावरणीय मंजूरी और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अलग-अलग स्तरों पर होने वाली देरी को कम करना निवेशकों के लिए जरूरी होगा। इसके अलावा भूगर्भीय आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने की सिफारिश भी की जा सकती है। इससे संभावित खनिज भंडार की वास्तविक स्थिति का आकलन अधिक विश्वसनीय तरीके से हो सकेगा। बेहतर आंकड़े मिलने से निवेशकों को परियोजनाओं की क्षमता और जोखिम समझने में आसानी होगी।
नीति आयोग में स्वर्ण खनन नीति पर हुआ विचार-विमर्श
प्रस्तावित योजना को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने पिछले सप्ताह भारत की स्वर्ण खनन नीति से संबंधित एक मसौदा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक 'इंडियाज गोल्ड माइनिंग पॉलिसी: चैलेंजेस, लर्निंग एंड द रोड अहेड' है। इसे पब्लिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से तैयार किया है। रिपोर्ट में देश के स्वर्ण खनन क्षेत्र की चुनौतियों, उपलब्ध संभावनाओं और नीतिगत सुधारों पर चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य भारत में सोने की खोज और उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। हालांकि प्रस्तावित सुझावों को अंतिम सरकारी नीति का स्वरूप मिलने से पहले संबंधित स्तरों पर विचार और निर्णय की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बिहार में सोने के सबसे अधिक संभावित संसाधन
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 501 से 518 मिलियन टन सोने के अयस्क के संसाधन मौजूद हैं, जिनसे करीब 600 से 607 टन प्राथमिक सोना मिलने का अनुमान है। देश में सबसे अधिक स्वर्ण अयस्क संसाधन बिहार में बताए गए हैं, जहां कुल संसाधनों का लगभग 44 से 45% हिस्सा मौजूद है। इसके बाद राजस्थान का स्थान है, जहां करीब 25% संसाधन होने का अनुमान है। कर्नाटक में लगभग 21% हिस्सेदारी बताई गई है, जबकि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी सोने के संसाधन मौजूद हैं। इन आंकड़ों से देश में घरेलू खनन की व्यापक संभावनाओं का पता चलता है। हालांकि अयस्क संसाधनों की उपलब्धता और उनसे व्यावसायिक रूप से निकाले जा सकने वाले सोने की मात्रा अलग-अलग होती है।
72 अरब डॉलर से अधिक के आयात ने बढ़ाई चिंता
भारत दुनिया के प्रमुख सोना आयातक देशों में शामिल है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जिसकी मात्रा 800 टन से अधिक रही। इस दौरान स्विट्जरलैंड भारत के लिए सोने का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 34 से 40% बताई गई। हालांकि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान सोने का आयात सालाना आधार पर 39.9% घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 41.24 अरब डॉलर था। वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग में बदलाव का आयात पर असर पड़ता है। ऐसे में घरेलू खनन को प्रोत्साहन देना भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक महत्व रखता है।