लेह | केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार, 21 नवंबर को पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदान होगा। ये चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लद्दाख के बदलते राजनीतिक परिदृश्य, प्रमुख दलों की साख और स्थानीय नेतृत्व की लोकप्रियता की भी परीक्षा होंगे। भाजपा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह अपने राजनीतिक प्रभाव को साबित करने का अवसर है। चुनाव के नतीजे लद्दाख की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। लेह और करगिल की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। शिया बहुल करगिल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्थानीय धार्मिक-सामाजिक संगठनों का प्रभाव रहा है, जबकि बौद्ध बहुल लेह में भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हो रहे ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक स्वीकार्यता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं।
137 सरपंच और 242 पंच पदों के लिए होगा मतदान
लेह नगर समिति के 21 और करगिल नगर समिति के 17 वार्डों में मतदान होगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लेह में 2,720 और करगिल में 645 मतदाता पंजीकृत हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायत चुनाव ग्रामीण नेतृत्व की लोकप्रियता और विकास कार्यों की परीक्षा होंगे। लद्दाख में कुल 192 पंचायत हलकों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि 137 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह, 1,428 पंच पदों में से 1,186 पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और 242 पदों के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों के नतीजे पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, चरागाह और भूमि जैसे स्थानीय मुद्दों पर ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं के साथ राजनीतिक दलों की ग्रामीण पकड़ भी उजागर करेंगे।
2018 में हुए थे पिछले चुनाव
पंचायत और दोनों नगर निकायों के पिछले चुनाव 2018 में हुए थे, जब लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। ऐसे में इस बार का जनादेश पिछले कुछ वर्षों में बदली राजनीतिक प्राथमिकताओं का भी संकेत देगा।
क्या लद्दाख में भाजपा के लिए आसान होगी चुनावी राह?
लेह में भाजपा के लिए ये चुनाव विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को पार्टी ने बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। हालांकि, बाद के वर्षों में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, भूमि और रोजगार के अधिकार तथा स्थानीय राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दे प्रमुख हो गए हैं। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के नेतृत्व में इन मांगों को लेकर आंदोलन भी चला है। गत वर्ष लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद भाजपा के सामने स्थानीय असंतोष की चुनौती और बढ़ी है। ऐसे में पार्टी के सामने मतदाताओं का भरोसा दोबारा हासिल करने की चुनौती होगी। दूसरी ओर, कांग्रेस इन इन चुनावों को भाजपा के प्रभाव को चुनौती देने और स्थानीय पहचान एवं संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर अपना जनाधार मजबूत दिखाने के अवसर के रूप में देख रही है। लेह में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन विपक्ष की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत हो सकता है, जबकि भाजपा की जीत उसे आगामी चुनावों के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकती है।
क्या कांग्रेस-नेकां के गढ़ में बदलेगा राजनीतिक समीकरण?
करगिल में मुकाबले के राजनीतिक समीकरण अलग हैं। यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का परंपरागत जनाधार रहा है। दोनों दलों के बीच पिछले वर्षों में राजनीतिक गठजोड़ भी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार अलग-अलग चुनावी परिस्थितियों में उनकी संगठनात्मक ताकत और लोकप्रियता की परीक्षा होगी। कांग्रेस के सामने अपना प्रभाव कायम रखने, जबकि नेकां के सामने स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने की चुनौती है। दोनों दलों के बीच मतों का बंटवारा भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए अवसर पैदा कर सकता है।
लेह और करगिल में निर्दलीय उम्मीदवार कितने प्रभावी होंगे?
स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत जनसंपर्क की अहमियत को देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनावों में लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राज्य का दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलनरत इन संगठनों ने किसी दल या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। वे न किसी के पक्ष में प्रचार करेंगे और न किसी का विरोध। उनकी तटस्थता राजनीतिक दलों के लिए अलग चुनौती बन सकती है।
राजनीतिक दलों की ताकत और स्थानीय नेतृत्व की परीक्षा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रिगजिन जोरा ने भी इन चुनावों को निर्वाचित विधानसभा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया है। स्पष्ट है कि इस बार लद्दाख में मुकाबला केवल नगर निकायों और पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके नतीजे राजनीतिक दलों की ताकत, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता और राज्य के दर्जे एवं संवैधानिक अधिकारों की मांग से जुड़ी राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं।
भाजपा, कांग्रेस और नेकां के जनाधार की परीक्षा
21 नवंबर को होने वाले लद्दाख के नगर निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजे भाजपा की लेह में पकड़, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाधार तथा स्थानीय नेतृत्व की लोकप्रियता का संकेत देंगे। यह जनादेश न केवल स्थानीय राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी हिल काउंसिल चुनावों में दलों की रणनीति, संभावित गठबंधन और लद्दाख की राजनीतिक ताकतों के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।