Khushi Vyas
केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025’ (Online Gaming Promotion and Regulation Act, 2025) को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 1 मई 2026 से नए नियम प्रभावी हो जाएंगे।
बनेगी नई रेगुलेटरी बॉडी
इस कानून के तहत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI)’ का गठन किया जाएगा, जो देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की निगरानी करेगी। यह संस्था गेम्स को मान्यता देने और उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय करेगी।
कौन करेगा संचालन?
OGAI के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और कानूनी मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसमें सदस्य होंगे।
डेटा सुरक्षा और नियमों पर फोकस
नई अथॉरिटी को डेटा सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करने और कंपनियों को नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके जरिए यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रखने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर रहेगा।
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर असर
इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को तय नियमों के तहत काम करना होगा। सरकार का उद्देश्य इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को नियंत्रित करना और यूजर्स के हितों की रक्षा करना है।
