Khushi Vyas
पुडुचेरी: पुडुचेरी सरकार ने ईंधन, बिजली और सरकारी संसाधनों की बचत को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी विभागों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अगले छह महीनों तक गैर-जरूरी विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कर्मचारियों को लंच ब्रेक के दौरान घर जाने या अनावश्यक रूप से कार्यालय परिसर से बाहर निकलने से भी मना किया गया है।
6 महीने तक विदेश यात्राओं पर रोक
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि गैर-जरूरी विदेश यात्राएं, अध्ययन दौरे और परामर्श संबंधी यात्राओं को अगले छह महीने के लिए स्थगित किया जाए। सरकार का मानना है कि इससे खर्चों में कमी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत को लेकर दिए गए आह्वान के बाद लिया गया है।
सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी निगरानी
सर्कुलर में सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विभागों को वाहन पूलिंग व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया है ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। अधिकारियों को गैर-जरूरी सरकारी दौरों से बचने और यात्रा की आवश्यकता होने पर संसाधनों का साझा उपयोग करने की सलाह दी गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने विभागों के बीच होने वाली बैठकों, समीक्षा बैठकों और समन्वय कार्यक्रमों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि जहां संभव हो, फिजिकल मीटिंग्स की जगह डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाए। इससे यात्रा खर्च और समय दोनों की बचत होगी।
सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है। सरकार का उद्देश्य निजी और सरकारी वाहनों पर निर्भरता कम करना तथा ईंधन की खपत में कमी लाना है। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
बिजली बचाने के लिए विशेष निर्देश
सर्कुलर में बिजली बचत को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयों में उपयोग में नहीं आने वाले बिजली उपकरणों जैसे लाइट, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तुरंत बंद करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि इससे बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
लंच के दौरान घर जाने पर रोक
नए निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को लंच ब्रेक के दौरान कार्यालय परिसर से बाहर जाने से बचने के लिए कहा गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपना भोजन घर से लाकर कार्यालय में ही करें। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक आवागमन कम होगा और ईंधन की बचत होगी।
तत्काल प्रभाव से लागू हुए निर्देश
अवर सचिव एस. मुरुगेसन ने सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और इनका उद्देश्य खर्चों में कटौती के साथ-साथ संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
