नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्तों और डायरेक्टर जनरल (IT) से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए कुल 48 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के जरिए चुनाव आयोग के फैसलों, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगे गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मांग की है कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से खुद सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल (IT) से भी सवाल-जवाब करने की इजाजत मांगी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में 48 सवालों की सूची तैयार की है। इन सवालों का उद्देश्य चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी हासिल करना है।
48 सवालों में इन मुद्दों पर मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं की ओर से तैयार किए गए 48 सवालों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इनमें प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं।
1. 26 अक्टूबर के हलफनामे को मंजूरी कैसे मिली?
विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी। क्या इसके लिए कोई बैठक आयोजित की गई थी, फाइल पर स्वीकृति दी गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति बनी थी?
2. पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला कब हुआ?
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से यह भी जानना चाहा है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने का निर्णय किस तारीख को लिया गया था। इसके साथ ही इस फैसले से संबंधित आधिकारिक फाइल की जानकारी भी मांगी गई है।
3. चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार दर्ज कराई आपत्ति?
सवालों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। विपक्षी नेताओं ने पूछा है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार लिखित रूप में किसी फैसले या प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई।
4. क्या SIR के फैसले बहुमत के आधार पर लिए गए?
विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल किया है कि क्या SIR से संबंधित किसी फैसले को चुनाव आयोग में बहुमत के आधार पर मंजूरी दी गई थी। यदि ऐसा हुआ है तो किस चुनाव आयुक्त ने फैसले से असहमति जताई थी और इसके पीछे क्या कारण थे?
5. वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा पर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने वोटर लिस्ट के डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या 24 जून 2025 से अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में डेटा दर्ज करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है।