नई दिल्ली: करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह (Consanguineous Marriage) को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र से इस बात पर विचार करने को कहा है कि क्या ऐसे विवाहों को रोकने के लिए उचित कानून बनाया जाना चाहिए या इनके संभावित स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों को लेकर देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह से जुड़े सामाजिक सुधार और ऐसे संबंधों को नियंत्रित करने का अधिकार विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि उसका उद्देश्य सरकार को कानून बनाने का निर्देश देना नहीं, बल्कि इस गंभीर विषय पर विचार करने के लिए जागरूक करना है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी?
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने का फैसला अदालत नहीं कर सकती। इस तरह के सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद और विधायिका के पास है।
अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे विवाहों को रोकने के लिए उपयुक्त कानून लाया जा सकता है। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51A में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात कही गई है। इसलिए लोगों को विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।
बेंगलुरु की कानून की छात्रा की याचिका से शुरू हुआ मामला
यह मामला बेंगलुरु की 20 वर्षीय कानून की छात्रा चार्वी एस. की जनहित याचिका से जुड़ा है। वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे-ममेरे भाई-बहन थे।
याचिका के अनुसार, छात्रा को फोटॉफोबिया (Photophobia) और कोन डिस्ट्रॉफी (Cone Dystrophy) जैसी आनुवंशिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन बीमारियों के कारण उनकी दृष्टि प्रभावित हुई है और उन्हें सामान्य दैनिक गतिविधियों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से सवाल किया कि जब करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ने के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं, तो केवल परंपरा और प्रथाओं के आधार पर ऐसे विवाहों को कानूनी छूट क्यों मिलनी चाहिए।
बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ता है?
चिकित्सकीय विशेषज्ञों के अनुसार, करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
ऐसे माता-पिता में एक ही अप्रभावी (Recessive) आनुवंशिक बदलाव मौजूद होने की संभावना अधिक हो सकती है। यदि बच्चे को माता और पिता दोनों से एक ही दोषपूर्ण जीन की प्रतियां मिलती हैं, तो उसमें आनुवंशिक बीमारी विकसित हो सकती है।
इससे जन्मजात विकार, दृष्टि और श्रवण संबंधी समस्याएं, विकास संबंधी अक्षमताएं और कुछ मामलों में शिशु मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच हर विवाह से पैदा होने वाला बच्चा किसी आनुवंशिक बीमारी से प्रभावित होगा।
हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम पर उठे सवाल
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iv) और 5(v) के तहत निषिद्ध रिश्तों और सपिंड संबंधों के भीतर विवाह पर प्रतिबंध है। हालांकि, संबंधित समुदायों में मान्य परंपरा या प्रथा होने पर कुछ अपवाद लागू हो सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने इन अपवादों पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति देने से पहले आनुवंशिक परामर्श, स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी और आवश्यक चिकित्सकीय जांच जैसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विशेष विवाह अधिनियम के संबंधित प्रावधानों को लेकर भी याचिका में कानूनी चुनौती दी गई है।
NFHS के आंकड़ों में क्या सामने आया?
याचिका में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है।
इसके अनुसार:
- लगभग 13 प्रतिशत विवाहित महिलाओं के पति विवाह से पहले उनके रिश्तेदार थे।
- करीब 11 प्रतिशत विवाह करीबी रक्त संबंधियों के बीच हुए थे।
- लगभग 8 प्रतिशत विवाह फर्स्ट कजिन के बीच दर्ज किए गए।
- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक चौथाई से अधिक महिलाओं ने ऐसे विवाहों की जानकारी दी।
- तेलंगाना और पुडुचेरी में भी लगभग पांचवीं हिस्सेदारी ऐसे विवाहों की बताई गई।
इन आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इस विषय पर केवल कानूनी बहस पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है।
स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए।
इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया।
याचिका में उन क्षेत्रों में विवाह पूर्व आनुवंशिक परामर्श और स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है, जहां इस तरह के विवाहों की संख्या अधिक है।
अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी दिया जोर
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति को विवाह के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन यह निर्णय संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी के साथ लिया जाना चाहिए।
पीठ ने पूर्व के एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति से विवाह करना चाहता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत पसंद है। अदालत का मानना है कि ऐसे मामलों में भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू सूचित सहमति (Informed Consent) है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। यह मामला अभी विचाराधीन है और अदालत ने करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।