2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था।
जमानत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी (बिपिन चंद्र जोशी उर्फ लाला डॉक्टर) और प्रदीप रामनलाल मोधिया के रूप में हुई है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
17 साल से अधिक की कैद और अपील पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय से जेल में रखा गया है। साथ ही, उनमें से एक गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित है। पीठ ने यह भी माना कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है।
अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर दोनों को जमानत पर रिहा किया जाए। उनकी अपीलों पर सुनवाई आगे जारी रहेगी।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी थी कि एक दोषी गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से जूझ रहा है। यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक का नाम शुरुआती FIR में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया था।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालत तथा हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था।
ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की विस्तृत शर्तें खुद निर्धारित नहीं की हैं। अदालत ने यह जिम्मेदारी संबंधित ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दी है।
आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में निजी मुचलका और जमानती पेश करने, पुलिस स्टेशन में नियमित हाजिरी लगाने, अदालत की अनुमति के बिना क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने और पासपोर्ट जमा करने जैसी शर्तें लगाई जा सकती हैं। गवाहों या पीड़ित परिवार से संपर्क नहीं करने की शर्त भी शामिल हो सकती है।
हालांकि, ये संभावित शर्तें हैं। दोनों दोषियों पर वास्तव में कौन-सी शर्तें लागू होंगी, इसका फैसला संबंधित ट्रायल कोर्ट करेगा।
यह राहत अंतरिम प्रकृति की है। दोनों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा समाप्त नहीं हुई है। यदि वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं या उनकी अपील खारिज हो जाती है, तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।
क्या है 2002 का बिलकिस बानो मामला?
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या से जुड़ा है। घटना के समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। मारे गए लोगों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मामले में FIR पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
2022 में रिहाई, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी छूट
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट (Remission) देते हुए जेल से रिहा कर दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी।
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के छूट संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि चूंकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में स्थानांतरित की गई थी, इसलिए सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने यह भी माना था कि छूट पर विचार करने का पूर्व निर्देश महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का आदेश दिया था। सभी दोषियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
फिलहाल राहत सिर्फ दो दोषियों को
सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश केवल बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया पर लागू होगा। बाकी नौ दोषी फिलहाल अपनी सजा काट रहे हैं।
बिलकिस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए अपराधों में जवाबदेही और न्याय की दिशा में देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। ऐसे में दो दोषियों को मिली अंतरिम जमानत के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।